सोमवार, १ जून, २०२०

परिसीमन आयोग

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या कलम 82 अन्वये केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग गठित केला जातो.
जम्मू काश्मीर लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासह ईशान्येकडील चार राज्य मनिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश व नागालँड या प्रदेशांसाठी मतदार संघाची पुनर्रचना करण्यासाठी परिसीमन आयोग सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केला आहे.
परिसीमनचा मुख्य उद्देश देशातील सर्व नागरिकांना समान प्रतिनिधित्वाचा हक्क प्रदान करणे होय.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

"शिक्षण व्यवस्थेचे 'संच'चक्र की दुष्टचक्र?"

  २००९ चा 'शिक्षण हक्क कायदा' (RTE) जेव्हा अस्तित्वात आला, तेव्हा तो कागदावर अत्यंत क्रांतिकारी आणि भविष्यवेधी वाटला होत...