शैक्षणिक बातम्या

 

 कमी पटाच्या शाळांना दिलासा; संच मान्यतेचे सुधारित निकष रद्द करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांचे पत्र

शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ संच मान्यतेचे सुधारित निकष रद्द करून संच मान्यता व समायोजन प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती द्यावी. अनिल महादेव शिवणकर निमंत्रित सदस्य भाजपा राज्य कार्यकारणी भाजप शिक्षक आघाडी पूर्व विदर्भ यांचे १७ मे २०२५ च्या निवेदनाचे कृपया अवलोकन व्हावे, असे महेश पालकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. शासनाने १५ मार्च २०२४ (Government Decision 14 March 2024) रोजी प्रसिद्ध केलेला संच मान्यतेचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्या संदर्भात राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांनी यावर आवाज उठवला. मात्र त्याला शासनाने जुमानले नाही. मात्र, आता यासंदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डाॅ. महेश पालकर (Director of Secondary and Higher Secondary Education Dr. Mahesh Palkar) यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवले असून संच मान्यतेचे निकष (Decision on approval of the set cancelled) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ संच मान्यतेचे सुधारित निकष रद्द करून संच मान्यता व समायोजन प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती द्यावी. अनिल महादेव शिवणकर निमंत्रित सदस्य भाजपा राज्य कार्यकारणी भाजप शिक्षक आघाडी पूर्व विदर्भ यांचे १७ मे २०२५ च्या निवेदनाचे कृपया अवलोकन व्हावे, असे महेश पालकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. शिवणकर यांनी संच मान्यता सुधारित निकष शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०२४ हे बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम २५ प्रमाणे असायला पाहिजे,असे माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण तरतुदी या बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ शी विसंगत आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी शाळांच्या संचमान्यता निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. ज्या अर्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणे व अंतर जिल्हा बदली करणे याकरिता १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाला जून १६ जून २०२५ पर्यंत स्टेटस को दिलेला आहे.तर दुसरीकडे या शासन निर्णयातील निकषांत अन्वये निर्गमित आलेल्या खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांच्या संच मान्यता अन्वये राज्यात खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित शाळातील शिक्षकांना अतिरिक्त करणे त्यांचे संस्थांतर्गत समायोजन करणे व इतर शाळांमध्ये समायोजन करणे सुरू आहे ही बाब माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेल्या स्टेटस को ची अवमानना करणारे असून बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील नियम २५ अन्वये दिलेल्या विद्यार्थी शिक्षक प्रमाणाचे ही उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणात अनेक न्यायालयीन प्रकरणी उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सुधारित संच मान्यतेच्या निकषांमुळे विद्यार्थी संख्या असूनही अनेक शाळांमध्ये शून्य शिक्षक अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे हे फारच संतापजनक असून शासनाची प्रतिमा मलिन करणारे आहे. अशाप्रकारे वरील सुधारित संच मान्यतेच्या अतिशय जाचक निकषांमुळे शिक्षकांची संख्या कमी होऊन विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होणार असून महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारी आहे. संदर्भातील शासन निर्णयातील संच मान्यतेचे सुधारित निकष तात्काळ रद्द करावे. तसेच राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजनाच्या प्रक्रियेला तात्काळ समितीची स्थगिती देऊन न्यायालयीन स्टेटस को ची अंमलबजावणी करण्याबाबत शिवणकर यांनी विनंती केलेली आहे. त्यानुसार संच मान्यतेचे सुधारित निकष रद्द करण्यासंदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डाॅ. महेश पालकर यांनी शालेय प्रधान सचिव यांनी पत्र पाठवले आहे. या पत्र इमेज स्वरूपात पहा