भारतीय संविधानातील कलम २१-अ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देण्यात आला आहे. मात्र, आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सरकारी शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहिल्यास, या संविधानात्मक हक्काचे प्रत्यक्ष रूप आणि वास्तव यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाल्याचे दिसते.
गेल्या काही दशकांत राज्य सरकारने "प्रत्येक १ किलोमीटर अंतरावर शाळा" या धोरणानुसार वाड्या-वस्त्यांवर प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. सुरुवातीच्या काळात साक्षरता वाढवण्यासाठी हे धोरण उपयोगाचे ठरले असले, तरी आजच्या बदलत्या सामाजिक व तंत्रज्ञानाच्या युगात