१. IBPS पॅटर्न आणि परीक्षांचे बदलेले स्वरूप
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विविध शासकीय परीक्षांमध्ये (उदा. टीईटी, म्हाडा, आरोग्य विभाग) झालेले पेपर फुटीचे घोटाळे आपण सर्वांनी पाहिले आहेत. काही खाजगी कंपन्या आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ मांडला गेला होता. यावर उपाय म्हणून आणि परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला. बँकेच्या परीक्षा घेणारी नामांकित केंद्रीय संस्था IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) कडे राज्यातील शिक्षक भरती परीक्षांची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
IBPS ही संस्था तिच्या पारदर्शकतेसाठी, अचूकतेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण देशात ओळखली जाते. आजपर्यंत IBPS चा एकही पेपर लीक झालेला नाही, ही त्यांची जमेची बाजू आहे. पण, मूळ अडचण संस्थेच्या प्रामाणिकतेत नाही, तर त्यांच्या परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीत (Exam Pattern) आहे. IBPS ने परीक्षा क्षेत्रात आणलेला ‘बँकिंग पॅटर्न’ हा शिक्षक भरतीसाठी अत्यंत ‘मिसमॅच’ (विसंगत) ठरत आहे.
२. ‘३६ सेकंदांचा जुगार’ आणि वेळेचा अतार्किक दबाव
TAIT परीक्षेचे गणित पाहिले तर ते चक्रावून टाकणारे आहे. उमेदवाराला २ तासांत (१२० मिनिटांत) तब्बल २०० प्रश्न सोडवावे लागतात. म्हणजेच, एका प्रश्नासाठी उमेदवाराला केवळ ३६ सेकंद मिळतात!
आता विचार करा—३६ सेकंदांत प्रश्न वाचायचा, त्याचे आकलन करायचे, त्यावर विचार करायचा, कॅल्क्युलेशन करायचे आणि उत्तराचा पर्याय निवडायचा.
हे कौशल्य कोणासाठी योग्य आहे? जे बँकिंग क्षेत्राची तयारी करतात, ज्यांना एका मिनिटात तीन चेक क्लिअर करायचे असतात किंवा कॉर्पोरेट जगतात वेगवान निर्णय घ्यायचे असतात, त्यांच्यासाठी ही गती कौतुकास्पद ठरेल. पण, एका शिक्षकाचे मूल्यमापन तुम्ही ३६ सेकंदांच्या गतीवर कसे करू शकता? शिक्षणात ‘स्पीड’ (वेग) पेक्षा ‘डेप्थ’ (खोली) आणि ‘संयम’ (Patience) जास्त महत्त्वाचा असतो. जो उमेदवार या ३६ सेकंदांच्या दबावाखाली उत्तम कामगिरी करू शकला नाही, तो एक चांगला शिक्षक असूच शकत नाही, असा निष्कर्ष काढणे हा डी.एड. आणि बी.एड. धारकांवर घोर अन्याय आहे.
३. अभ्यासक्रमातील ‘कॉम्प्रमाईज’: डी.एड./बी.एड. च्या ज्ञानाला शून्य किंमत
सध्याच्या शिक्षक भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम पाहिला तर त्यात एक भयानक विसंगती (Compromise) दिसून येते. ज्या शिक्षकाने २ वर्षे कॉलेजमध्ये जाऊन बालमानसशास्त्र (Child Psychology), अध्यापन पद्धती (Pedagogy), मूल्यशिक्षण, आणि विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे सिद्धांत शिकले आहेत, त्या ज्ञानाला या परीक्षेत फारच कमी स्थान दिले गेले आहे.
त्याऐवजी परीक्षेत काय विचारले जाते?
अत्यंत क्लिष्ट अशी बँकिंग लेव्हलची कोडी (Puzzles)
सिटिंग अरेंजमेंट (बैठक व्यवस्था)
इनपुट-आउटपुट आणि डेटा इंटरप्रिटेशन (DI)
ज्या शिक्षकाला इयत्ता १ ली ते १० वी च्या ग्रामीण किंवा शहरी भागातील मुलांना मराठी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल शिकवायचा आहे, त्याचा या बँकिंग कोड्यांशी काय संबंध? एका बाजूला डी.एड. आणि बी.एड. चे शिक्षण हे शिक्षकी कौशल्यांवर भर देते, तर दुसऱ्या बाजूला भरती परीक्षा मात्र निव्वळ ‘मॅथेमॅटिकल ट्रिक्स’ आणि वेगाची चाचणी घेते. हा आपल्या शिक्षण पद्धतीतील सर्वात मोठा अंतर्विरोध आहे.
४. ‘कॅल्क्युलेटर’ विरुद्ध ‘कलाकार’: साहित्याचा आस्वाद कोण घेणार?
या चुकीच्या परीक्षा पद्धतीचा सर्वात मोठा फटका आपल्या सांस्कृतिक आणि भाषिक शिक्षणाला बसत आहे. सध्याच्या पद्धतीमुळे जे उमेदवार केवळ ‘कॅल्क्युलेशन’ (वेगवान आकडेमोड) मध्ये हुशार आहेत, ते गुणवत्ता यादीत वर येतात. पण, प्राथमिक शिक्षण हे केवळ आकडेमोड नाही, तो एक जीवन जगण्याचा संस्कार आहे.
कलेचा आणि संवादाचा अभाव: ज्या शिक्षकाला स्वतः साहित्याचा आस्वाद घेता येत नाही, ज्याला कवितेतील रसास्वाद कळत नाही, जो स्वतः गाणे गुणगुणू शकत नाही किंवा एखादे वाद्य वाजवू शकत नाही, तो वर्गातील लहान मुलांच्या मनात साहित्याची आणि कलेची गोडी कशी निर्माण करणार?
यांत्रिक शाळा: अशा परीक्षांमधून निवडून आलेले शिक्षक कदाचित ‘अति-बुद्धिमान’ असतील, पण ते संवेदनशील असतीलच असे नाही. ते वर्गात येतील, पाठाचे प्रश्न-उत्तर फळ्यावर लिहून देतील आणि निघून जातील. या यांत्रिक पद्धतीमुळे शाळांमधील जिवंतपणा, आनंद आणि मुलांची उपजत सर्जनशीलता (Creativity) कुंठित होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
५. एकत्र वर्ग अध्यापन (Multigrade Teaching) आणि पेशन्सचा कस
आपल्या महाराष्ट्रातील, विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील प्राथमिक शाळांचे वास्तव अतिशय वेगळे आहे. एका अंदाजानुसार, राज्यातील खूप मोठ्या प्रमाणावर प्राथमिक शाळा या ‘द्विशिक्षक’ किंवा ‘एकत्र वर्ग अध्यापन’ (Multigrade Teaching) पद्धतीने चालतात. जिथे पटसंख्या कमी असते किंवा शिक्षकांची पदे रिक्त असतात, तिथे एकाच शिक्षकाला एकाच खोलीत ३ ते ४ वेगवेगळ्या वर्गांच्या (उदा. पहिली, दुसरी आणि तिसरी) मुलांना एकत्र बसवून शिकवावे लागते.
अशा एकत्र वर्गात अध्यापन करताना शिक्षकाला कोणत्या गोष्टीची सर्वात जास्त गरज असते?
अतिशय उच्च दर्जाचा संयम (Extreme Patience): एका बाजूला तिसरीच्या मुलाला गुणाकार समजवून सांगताना, दुसऱ्याच मिनिटाला बाजूच्या बाकावर बसलेल्या पहिलीच्या मुलाच्या पाटीवर ‘अ’ अक्षर गिरवून घ्यावे लागते.
विद्यार्थ्यांच्या वेगात परिवर्तित होणे, शिक्षकाला स्वतःचा बुद्धीचा वेग बाजूला ठेवून, लहान मुलाच्या शिकण्याच्या संथ वेगाशी (Learning Pace) स्वतःला जुळवून घ्यावे लागते.
आता मला सांगा, जो उमेदवार ३६ सेकंदात एक प्रश्न सोडवण्याच्या मानसिकतेतून आणि दबावातून तयार झाला आहे, तो या एकत्र वर्गात लागणारा अथांग संयम कुठून आणणार? अशा धावपळीच्या परीक्षा पद्धतीमुळे उमेदवारांमध्ये चीडचीड, घाई आणि तात्काळ निकालाची अपेक्षा (Instant Results) वाढीस लागते, जी वर्गातील मुलांसाठी अत्यंत हानिकारक आहे.
६. सुवर्णमध्य: ५०:५० चा फॉर्म्युला आणि भविष्यातील सुधारणा
या संपूर्ण समस्येवर केवळ टीका करून चालणार नाही, तर आपल्याला एका व्यावहारिक आणि गुणवत्तेला न्याय देणाऱ्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल. केवळ एका ऑनलाईन परीक्षेवर उमेदवाराचे संपूर्ण आयुष्य आणि क्षमता ठरवण्याऐवजी शासनाने ‘५०:५० चा फॉर्म्युला’ (Balanced Merit Weightage) स्वीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हा फॉर्म्युला कसा असावा?
१. शैक्षणिक पार्श्वभूमीला ५०% वेटेज: उमेदवाराने १० वी, १२ वी, पदवी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डी.एड./बी.एड. (D.Ed./B.Ed.) मध्ये मिळवलेल्या गुणांच्या सरासरीला ५०% गुण दिले जावेत. यामुळे उमेदवाराच्या ‘निरंतर कष्टाला’ (Academic Consistency) न्याय मिळेल. विद्यार्थी डी.एड. कॉलेजमधील प्रॅक्टिकल, पाठ टाचणे (Lesson Plans) आणि इंटर्नशिप अत्यंत गांभीर्याने पूर्ण करतील, जिथून खरा ‘पेशन्स’ विकसित होतो.
२. पात्रता/स्पर्धा परीक्षेला ५०% वेटेज: उरलेले ५०% गुण हे TAIT किंवा TET सारख्या ऑनलाईन परीक्षांना दिले जावेत. यामुळे अंतर्गत गुणांमध्ये (Internal Marks) होणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि परीक्षांमधील पारदर्शकता व गुणवत्ता दोन्ही टिकून राहील.
भारतामध्ये केंद्रीय विद्यालये (KVS) आणि देशातील काही प्रगत राज्ये (उदा. केरळ) अशाच प्रकारच्या संतुलित पद्धतीचा अवलंब करतात. तिथे केवळ एका परीक्षेचा ‘स्पीड’ न मोजता, उमेदवाराच्या संपूर्ण शैक्षणिक प्रवासाचे मूल्यमापन केले जाते.
शेवटी, एक गोष्ट आपण सर्वांनी समजून घेतली पाहिजे की, बँकेत काम करणे आणि शाळेत काम करणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. बँकेत ग्राहकाचा ‘वेळ’ वाचवणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट असते, तर शाळेत विद्यार्थ्याला ‘वेळ देणे’ हे शिक्षकाचे कर्तव्य असते.
शासनाने केवळ "लवकरात लवकर आणि पेपर न फुटता परीक्षा उरकणे" या एकाच उद्दिष्टासाठी परीक्षेच्या मूळ दर्जाशी आणि उद्दिष्टाशी कमालीची तडजोड (Compromise) करू नये. जर आपल्याला महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर शाळांना फक्त ‘मेंदू’ (Brain) असणारे कॅल्क्युलेटर नकोत, तर ‘हृदय’ (Heart) असणारे संवेदनशील शिक्षक हवे आहेत. धोरणकर्त्यांनी यावर वेळीच विचार करून परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करावी, हीच आजच्या काळाची गरज आहे!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा