गेली तीन-चार वर्षे अशी अनेक प्रशिक्षणे आयोजित केली जात होती, परंतु आताच ती शासन आदेशाद्वारे 'अनिवार्य' (Compulsory) करण्याची अचानक काय गरज भासली? या सक्तीतून राज्यभरातील लाखो शिक्षकांची एक हक्काची 'बाजारपेठ' तर तयार केली जात नाही ना? या सक्तीच्या प्रशिक्षणाचे 'ब्लेंडेड मॉडेल' (ऑनलाईन आणि ऑफलाईन) नेमके कोणाचे खिसे भरत आहे, हा प्रश्न खालील मुद्द्यांवरून नक्कीच निर्माण होतो:
१. ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा फार्स आणि 'टेक' कंपन्यांचे भले?
शासनाने ५० पैकी २० तासांचे प्रशिक्षण हे दीक्षा (DIKSHA), स्वयं (SWAYAM) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून ऑनलाईन स्वरूपात घेण्याची सक्ती का केली आहे? आजच्या डिजिटल युगात हे सोपे वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात या ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्याच्या आणि चालवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची टेंडर्स मोठ्या 'टेक' (Tech) कंपन्यांच्या घशात तर घातली जात नाहीत ना?
यातून शिक्षकांना नेमके काय मिळते? केवळ मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवर व्हिडिओ 'प्ले' करून ठेवल्याने आणि शेवटी एक प्रमाणपत्र डाऊनलोड केल्याने वर्गातील प्रत्यक्ष शिकवण्याची गुणवत्ता खरोखरच वाढणार आहे का? शिक्षकांच्या सक्तीच्या सहभागातून (Logins and Watch time) केवळ या टेक कंपन्यांचे टार्गेट पूर्ण करून त्यांना पोसण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जात आहे का? हे एक प्रकारचे पांढरपेशे टेंडर-रॅकेटच बनत चालले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरेल का?
२. ऑफलाईन प्रशिक्षणातील निधीची उधळपट्टी:
उर्वरित ३० तासांचे प्रशिक्षण हे प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) उपस्थित राहून पूर्ण करायचे आहे, जे साधारणतः ५ दिवस चालते. हजारो शिक्षकांसाठी राज्यभर जी निवासी किंवा अनिवासी शिबिरे आयोजित केली जातील, त्यावर 'समग्र शिक्षा अभियान' किंवा राज्याच्या तिजोरीतून खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी आहेत? या ऑफलाईन प्रशिक्षणांमध्ये खरोखरच काही नवीन दिले जाते, की हा केवळ कागदी सोपस्कार पूर्ण करण्याचा एक घाट आहे?
एक धोकादायक चक्र: सरकारी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न
शासनाचा हा निर्णय केवळ शिक्षकांचा वेळ वाया घालवणारा आहे की सरकारी आणि अनुदानित शाळा टप्प्याटप्प्याने संपवण्याच्या एका मोठ्या प्रशासकीय दुष्टचक्राचा भाग आहे? हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून तो खालील वास्तवावरून अधिक गडद होतो:
अध्यापनाच्या तासांचे प्रचंड नुकसान: शासनाने 'जास्तीत जास्त वेळ वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी उपलब्ध होईल' असा दावा केला असला तरी, एका शाळेतील शिक्षक जर ५ दिवस प्रशिक्षणात गेले, तर त्या शाळेचे एका वर्षात शेकडो तास बुडणार नाहीत का? आधीच जनगणना, बीएलओ (BLO) आणि इतर अशैक्षणिक कामांत भरडलेला शिक्षक विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम कधी आणि कसा पूर्ण करणार?
शैक्षणिक गुणवत्तेची थेट घसरण: शिक्षकांनी वर्गात शिकवण्याऐवजी प्रशिक्षणात वेळ घालवल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसणार नाही का? ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे हे ५ ते ७ दिवसांचे नुकसान त्यांच्या प्रगती पुस्तकावरील गुणांमध्ये थेट घसरण घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरणार नाही का?
विद्यार्थ्यांचे खाजगी शाळांकडे पलायन: सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक वारंवार प्रशिक्षणाला जातात आणि अभ्यासक्रम वेळेवर पूर्ण होत नाही, हे पाहिल्यानंतर पालकांचा व्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही उडणार नाही का? यातूनच आर्थिक झळ सोसूनही पालक आपल्या पाल्यांना खाजगी शाळांमध्ये पाठवण्यास प्राधान्य देणार नाहीत का?
पटसंख्या घटणे आणि संच मान्यतेचा बडगा: विद्यार्थ्यांचे पलायन झाल्यामुळे शाळेची पटसंख्या घटल्यास, शासनाच्या 'संच मान्यता' नियमानुसार शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरणार नाहीत का? राज्यात आधीच २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा रडारवर असताना, हे धोरण आणखी शाळा बंद पाडण्याच्या दिशेने टाकलेले जाणीवपूर्वक पाऊल तर नाही ना?
शिक्षकांची कपात आणि वाढता ताण: पदे कमी झाल्यानंतर उरलेल्या शिक्षकांवर प्रशासकीय आणि उर्वरित वर्गांच्या अध्यापनाचा दुप्पट ताण पडून शैक्षणिक गुणवत्ता अधिकच रसातळाला जाणार नाही का?
थोडक्यात सांगायचे तर: शिक्षकांना वर्गाबाहेर काढणे ➔ गुणवत्ता ढासळणे ➔ विद्यार्थ्यांचे पलायन ➔ संच मान्यतेचा बडगा ➔ आणि शेवटी शाळा बंद पाडणे , असे हे भयानक चक्र तर रचले जात नाही ना? ज्या प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष विद्यार्थी अध्ययन-अध्यापनात कोणताही दृश्य उपयोग नाही, त्यात शिक्षकांना वेठीस धरणे कधी थांबणार? शासनाने शिक्षकांना कागदी घोड्यांमध्ये न अडकवता त्यांना त्यांचे मूळ काम 'अध्यापन' करू दिले पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्रातील सरकारी शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडायला किती वेळ लागेल?
