भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे. या लोकशाहीचा सर्वांत मजबूत पाया म्हणजे नागरिकांना मिळालेला आपल्या मागण्या मांडण्याचा, विरोध दर्शवण्याचा आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा संविधानिक अधिकार. दिल्लीतील ऐतिहासिक 'जंतर-मंतर' मैदान हे गेल्या अनेक दशकांपासून अशा कित्येक जनआंदोलनांचे, विचारांचे आणि लोकशाही विरोधाचे केंद्र राहिले आहे.
अलीकडच्या काळात 'नीट' (NEET) परीक्षेतील अनियमितता आणि गैरप्रकारांच्या विरोधात हजारो तरुण विद्यार्थी या मैदानावर एकत्र आले. हा विषय अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वाचा होता, कारण तो देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी, त्यांच्या अहोरात्र कष्टांशी आणि देशाच्या वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी थेट जोडलेला होता. अनेक विद्यार्थी खरोखरच न्यायाच्या आशेने, अत्यंत प्रामाणिक भावनेने त्या मैदानावर जमा झाले होते आणि आपापल्या परीने विरोध नोंदवत होते.
परंतु, दुर्दैवाने या आंदोलनादरम्यान एक अत्यंत चिंताजनक आणि विदारक वास्तव समोर आले. ज्या कारणासाठी हे आंदोलन उभारले गेले होते, त्या पवित्र उद्देशाला काही असामाजिक आणि हुल्लडबाज घटकांमुळे गालबोट लागले.
जंतर-मंतरवर घडलेला प्रकार हा केवळ विद्यार्थ्यांचा असंतोष व्यक्त करण्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. प्रामाणिकपणे आपल्या हक्कासाठी उभ्या राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत काही अशा घटकांनी शिरकाव केला, ज्यांचा उद्देश परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा नसून देशात अराजकता माजवणे हाच होता.
स्वतःला 'विद्यार्थी' म्हणवणारे काही घटक तिथे तिरस्कार, बिभत्स वर्तन, हिंसा आणि असंस्कृतपणा यांचे उघड प्रदर्शन करताना दिसले. सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील भाषेचा वापर, पोलिसांवर थेट हल्ले आणि प्रशासनाविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्ये करून वातावरण दूषित केले गेले. ज्या संविधानाने नागरिकांना शांततापूर्ण निषेध नोंदवण्याचा हक्क दिला, त्याच संविधानाची मूल्ये आणि पायंडे क्षणोक्षणी पायदळी तुडवले गेले. आंदोलनाच्या नावाखाली झालेली ही हुल्लडबाजी कोणत्याही सुजाण आणि लोकशाहीवादी समाजाला शोभणारी नाही.
ज्या संविधानाचा हवाला देऊन हे आंदोलन उभे केले जात होते, त्याच संविधानाने आखून दिलेल्या प्रक्रियेतून देशातील कोट्यवधी जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून आपले सरकार निवडले आहे. लोकशाहीत बहुमताच्या आधारे सरकार निर्माण होणे ही एक घटनात्मक प्रक्रिया आहे.
परंतु, काही विशिष्ट विचारसरणीच्या गटांनी एकत्र येऊन, रस्त्यावर उतरून अराजकता निर्माण करणे, पोलिसांवर हल्ले करणे, धमक्या देऊन लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करणे किंवा व्यवस्थेला वेठीस धरणे हे नक्कीच संविधानिक नाही.
"जेव्हा घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतात, तेव्हा हिंसाचार, अराजकता आणि कायदा हातात घेण्याचे मार्ग स्वीकारणे हे लोकशाहीचा गळा आवळण्यासारखे आहे." — डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (संविधान सभेतील ऐतिहासिक भाषण)
डॉ. आंबेडकरांच्या या ऐतिहासिक विचारांची आठवण आजच्या काळात करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकशाहीत विरोध नोंदवण्यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना, जेव्हा हिंसेचा आणि अराजकतेचा मार्ग निवडला जातो, तेव्हा तो लोकशाहीचा विजय नसून लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचा पराभव असतो.
आजच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर 'पॉलिटिकल करेक्टनेस' (Political Correctness) किंवा राजकीय सोयीच्या नावाखाली अनेक गंभीर गुन्ह्यांकडे डोळेझाक करण्याची घातक प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. जेव्हा असामाजिक घटकांना, हिंसक टोळ्यांना किंवा गुन्हेगारांना केवळ 'विद्यार्थी' किंवा 'आंदोलक' हे गोंडस लेबल लावून राजकीय संरक्षणाची ढाल दिली जाते, तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पाया हादरतो.
"सत्य लपवणे ही कधीही 'सामाजिक शांतता' असू शकत नाही. जेव्हा चुकीच्या गोष्टींवर पांघरूण घालण्यासाठी 'पॉलिटिकल करेक्टनेस'चा ढाल म्हणून वापर केला जातो, तेव्हा तो समाजासाठी आणि विशेषतः दुर्बल घटकांसाठी अत्यंत घातक ठरतो."
आंदोलनाच्या नावाखाली जर पोलिसांवर दगडफेक होत असेल, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांबद्दल अत्यंत अशोभनीय व अश्लील भाषा वापरून सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केली जात असेल, तर त्या कृत्याला 'निषेध' किंवा 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' म्हणता येणार नाही. ती स्पष्टपणे 'गुन्हेगारी' च आहे.
राजकीय फायद्यासाठी किंवा तथाकथित सिम्पथी मिळवण्यासाठी अशा गुन्हेगारी कृत्यांवर पांघरूण घालणे म्हणजे कायदा पाळणाऱ्या सामान्य नागरिकांशी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांशी केलेला विश्वासघात आहे.
कोणतेही आंदोलन जेव्हा हिंसेचा मार्ग स्वीकारते, तेव्हा ते आपल्या मुख्य मुद्द्यापासून भटकते. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे त्रस्त झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे हा मुख्य उद्देश बाजूला राहून हिंसाचार आणि तोडफोडीचीच चर्चा सुरू झाली. यामुळे खऱ्या विद्यार्थ्यांचे न भरून येणारे नुकसान होते.
"हिंसेच्या मार्गाने मिळवलेला कोणताही तथाकथित विजय हा क्षणिक असतो; कारण त्यातून निर्माण झालेली अराजकता शेवटी संपूर्ण समाजाचा नाश करते." — महात्मा गांधी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या या वचनानुसार, हिंसेच्या मार्गाने मिळालेला विजय हा छद्म असतो. हिंसेमुळे आंदोलनाची नैतिक ताकद नष्ट होते आणि सामान्य जनतेचा अशा चळवळींवरील विश्वास उडतो.
जेव्हा गुन्हेगारांच्या पार्श्वभूमीकडे, त्यांच्या जाती-धर्माकडे किंवा राजकीय विचारसरणीकडे पाहून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळले जाते, तेव्हा ते केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचे अपयश ठरत नाही, तर अहोरात्र रस्त्यावर उतरून नागरिकांचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि प्रामाणिक नागरिकांवर झालेला तो मोठा अन्याय असतो.
"कायदा आणि सुव्यवस्था ही कोणत्याही प्रगत राष्ट्राची पाठीचा कणा असते. शिस्त आणि कायदेशीर चौकटीशिवाय मिळणारी सूट ही स्वातंत्र्याकडे नाही, तर विनाशाकडे घेऊन जाते." — सरदार वल्लभभाई पटेल
सरदार पटेलांच्या या स्पष्ट दृष्टिकोनानुसार, शिस्त आणि कायदेशीर चौकट मोडणाऱ्या घटकांवर विनाविलंब आणि पक्षपातविरहित कठोर कारवाई करणे हेच देशाच्या अखंडतेसाठी आणि आरोग्यासाठी आवश्यक असते.
येथे एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. आंदोलनात सहभागी झालेले सगळेच तरुण गुन्हेगार किंवा उपद्रवी नव्हते. लाखो विद्यार्थी खरोखरच आपल्या भवितव्याबद्दल चिंतित होऊन तिथे आले होते. तरुण वयात, भावनेच्या भरात किंवा गर्दीच्या प्रवाहात वाहून जाऊन काही विद्यार्थ्यांकडून चुकीचे वर्तन झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा खऱ्या विद्यार्थ्यांना या उपद्रवी घटकांपासून वेगळे केले पाहिजे. केवळ भावनेच्या भरात गर्दीत सामील झालेल्या विद्यार्थ्यांना कठोर शिक्षा देऊन त्यांचे संपूर्ण करिअर उद्ध्वस्त करणे चुकीचे ठरेल. त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळणे गरजेचे आहे. परंतु, ज्यांनी आंदोलनाचा मुखवटा घालून जाणीवपूर्वक हिंसाचार भडकवला, पोलिसांवर हल्ले केले, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले आणि देशात अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न केला, अशा असामाजिक घटकांना शोधून त्यांच्यावर कायद्याच्या पूर्ण ताकदीने कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.
या संपूर्ण घटनेचा आणि मांडणीचा मुख्य उद्देश हाच आहे की: "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व आंदोलनाचा अधिकार" आणि "अराजकता, हिंसाचार व गुन्हेगारी" या दोन संपूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. राजकीय सोयीसाठी किंवा 'पॉलिटिकल करेक्टनेस'च्या नावाखाली हिंसाचारावर पांघरूण घालणे हे कायद्याच्या राज्याला कमकुवत करते. जेव्हा गुन्हेगारांवर कडक कारवाई होते, तेव्हाच कायदा पाळणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा आणि पोलिसांचा व्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहतो. लोकशाहीत संविधानाने दिलेले अधिकार आणि कर्तव्ये यांची योग्य सांगड घातली गेली पाहिजे. खऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, परंतु आंदोलनाच्या नावाखाली देशात अराजकता माजवू पाहणाऱ्या घटकांना कायदेशीर कठोर शिक्षा होणे हेच एका सशक्त आणि निरोगी लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा