गेल्या काही दशकांत राज्य सरकारने "प्रत्येक १ किलोमीटर अंतरावर शाळा" या धोरणानुसार वाड्या-वस्त्यांवर प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. सुरुवातीच्या काळात साक्षरता वाढवण्यासाठी हे धोरण उपयोगाचे ठरले असले, तरी आजच्या बदलत्या सामाजिक व तंत्रज्ञानाच्या युगात ही व्यवस्था अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. शासकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणे ही आता केवळ सुधारणा नसून काळाची अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची गरज बनली आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात सध्या एक धोकादायक दुष्टचक्र (Vicious Cycle) पाहायला मिळत आहे:
कमी पटसंख्या ➔ शिक्षकांची कपात/बदली ➔ गुणवत्तेचा ऱ्हास ➔ पालकांचे खाजगी शाळांकडे स्थलांतर ➔ पटसंख्या आणखी कमी
ग्रामीण भागातील स्थलांतर, जन्मदरात झालेली घट आणि सरकारी शाळांबद्दलचा अविश्वास यांमुळे अनेक शाळांमधील पटसंख्या एकेरी (१० पेक्षा कमी) किंवा अत्यंत कमी झाली आहे. शासन नियमानुसार पटसंख्या कमी झाली की तिथले शिक्षक अतिरिक्त ठरवून दुसऱ्या शाळेत हलवले जातात.अनेक शाळांमध्ये १ ते ४ किंवा १ ते ५ च्या वर्गांसाठी केवळ १ किंवा २ शिक्षक उरतात. एकच शिक्षक एकाच वेळी चार वर्गांना कसे शिकवणार? यामुळे उरलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. परिणामी, पालक मुलांचा दाखला काढून शेजारच्या शहरात किंवा खाजगी शाळेत टाकतात.
पटसंख्या कमी झाली म्हणून शिक्षक कमी करणे आणि त्यामुळे शिक्षण बिघडल्याने पटसंख्या अधिकच कमी होणे – या चक्रात गरीब, वंचित व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचा गुणवत्तेच्या शिक्षणाचा संविधानिक हक्क अप्रत्यक्षपणे हिरावून घेतला जात आहे.
आजच्या २१ व्या शतकात विद्यार्थ्यांना केवळ वाचन आणि साधे गणित येऊन चालणार नाही. विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान, भाषा यांसोबतच कला, कार्यानुभव, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण यांचेही शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
परंतु, वस्तुस्थिती काय आहे?
विषय शिक्षकांची तूट: उच्च प्राथमिक (इयत्ता ५ वी ते ८ वी) स्तरावरही अनेक शाळांमध्ये गणित-विज्ञान किंवा इंग्रजी यांसारख्या विषयांसाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ शिक्षक उपलब्ध नाहीत.
कला व शारीरिक शिक्षणाचा बळी: कला, संगीत, कार्यानुभव आणि शारीरिक शिक्षण या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक असणे तर दूरच, पण या विषयांचे तास घेण्यासही कोणाला वेळ उरत नाही.
परिणामी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमधील सुप्त कलागुणांना वाव मिळत नाही, क्रीडा क्षेत्रातील त्यांच्या क्षमता कुंठीत होतात आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास एकांगी राहतो.
अनेकदा प्रशासकीय अहवालात "शाळेत सर्व भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत" असे नमूद केले जाते. परंतु, 'सामान्य भौतिक सुविधा' आणि 'शैक्षणिक भौतिक सुविधा' यातील फरक समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शाळेला ४ भिंती आणि छत असणे म्हणजे सुविधा पूर्ण झाल्या असे होत नाही. आधुनिक युगात विद्यार्थ्यांना जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी शैक्षणिक भौतिक सुविधांची आवश्यकता आहे.
| भौतिक सुविधा (Physical Infrastructure) | शैक्षणिक भौतिक सुविधा (Educational Infrastructure) |
|---|---|
| इमारतीची खोली, छप्पर आणि भिंती | सुसज्ज विज्ञान प्रयोगशाळा आणि STEM किट्स |
| शौचालय आणि पिण्याचे पाणी | समृद्ध ग्रंथालय आणि वाचन कोपरे (Reading Corners) |
| वीज जोडणी आणि पंखे | डिजिटल/स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट व संगणक लॅब |
| संरक्षक भिंत आणि मैदान | क्रीडा साहित्य, संगीत व कला कक्ष |
शिक्षण विभागाकडे प्रचंड प्रमाणात मनुष्यबळ आणि आर्थिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. तरीही अपेक्षित परिणाम का दिसत नाहीत? यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रोफेशनल ऑडिट (व्यावसायिक लेखापरीक्षण) होणे गरजेचे आहे.
ऑडिटमध्ये खालील बाबींचा समावेश व्हावा:
शिक्षकेतर कामांचा आढावा: शिक्षकांचा वेळ शैक्षणिक कामात जातो की प्रशासकीय माहिती भरण्यात, जनगणना, निवडणुका, विविध ॲप्सवर डेटा अपलोड करण्यात जातो?
निधीचा योग्य वापर: विविध योजनांतून येणारा निधी (SSA, वित्त आयोग, आमदार/खासदार निधी) खरोखरच विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष शिक्षणावर खर्च होतोय की केवळ सिमेंट-काँक्रिटच्या बांधकामावर?
जिथे शिक्षक अतिरिक्त आहेत तिथून जिथे गरज आहे तिथे त्यांची कार्यक्षम नियुक्ती कशी करता येईल? त्याप्रमाणे शिक्षण विभागाच्या कामाकाजाची ही पुनर्रचना (Restructuring) झाली, तरच उपलब्ध साधनसामग्रीचा १००% प्रभावी वापर शक्य होईल.
भूतकाळात "घराजवळ शाळा" ही संकल्पना योग्य होती, कारण वाहतुकीची साधने नव्हती. परंतु आज चित्र बदलले आहे.
१ किलोमीटर अंतरावर एक शिक्षक आणि दोन खोल्यांची निष्प्रभ शाळा असण्यापेक्षा, ३ ते ५ किलोमीटर अंतरावर सर्व आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त, ५० ते १०० विद्यार्थ्यांची, प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक असलेली आणि सुरक्षित वाहतूक सोयीची शाळा असणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हजार पटीने फायदेशीर आहे.
आज ग्रामीण भागातील पालकसुद्धा खाजगी शाळा तसेच अपुऱ्या सुविधा असलेल्या सरकारी शाळांबद्दल अत्यंत असमाधानी आहेत. ते स्वतःच्या पोटाला पीळ देऊन मुलांना दूरच्या खाजगी शाळांच्या बसमध्ये घालून दूर पाठवत आहेत. याचा अर्थ पालकांना "जवळची शाळा" नको आहे, तर त्यांना "गुणात्मक आणि सुविधायुक्त शाळा" हवी आहे!
या सर्व समस्यांवर अत्यंत व्यावहारिक, वैज्ञानिक आणि क्रांतिकारी उपाय म्हणजे 'समूह शाळा' (Cluster Schools / Model Schools) या प्रयोगाची संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
लहान/कमी पटसंख्येच्या ५ ते १० शाळा एकत्र करणे
↓
एक केंद्रीय 'सर्व सुविधायुक्त समूह शाळा' (Cluster School)
↓
शासनातर्फे मोफत व सुरक्षित वाहतूक सोय (School Bus/Van)
↓
प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक + आधुनिक शैक्षणिक सुविधा
समूह शाळेचे (Cluster School) प्रमुख फायदे:
1. विषय शिक्षकांची उपलब्धता: प्रत्येक वर्गाला आणि विषयाला (गणित, विज्ञान, भाषा, इंग्रजी, कला, क्रीडा) स्वतंत्र व तज्ज्ञ शिक्षक मिळतील.
2. उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधा: एकाच ठिकाणी सुसज्ज संगणक लॅब, डिजिटल बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशाळा, मोठे खेळाचे मैदान, ग्रंथालय उपलब्ध करून देणे शासनाला आर्थिकदृष्ट्या शक्य होईल.
3. सामाजिक व मानसिक विकास: ५-६ विद्यार्थ्यांच्या वर्गात मुलांमध्ये स्पर्धा किंवा सामाजिक देवाणघेवाण होत नाही. समूह शाळेत ५०-१०० मुले एकत्र आल्यामुळे त्यांच्यात सहकार्य, निरोगी स्पर्धा, नेतृत्वगुण आणि सामाजिक भान विकसित होते.
4. मनुष्यबळाचा योग्य वापर: एकाच शिक्षकाला एकाच वेळी ५ वर्ग सांभाळावे लागणार नाहीत. शिक्षक आपल्या विषयात पूर्ण लक्ष केंद्रित करून दर्जेदार अध्यापन करू शकतील.
5. पालकांचा पुन्हा सरकारी शाळांवर विश्वास: जेव्हा पालकांना दिसेल की सरकारी समूह शाळेत खाजगी शाळेपेक्षा उत्कृष्ट सोयी-सुविधा आणि तज्ज्ञ शिक्षक आहेत, तसेच मोफत बस सेवा आहे, तेव्हा ते पुन्हा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेकडे वळतील.
महाराष्ट्रात समूह शाळांचा विषय निघतो, तेव्हा काही राजकीय व सामाजिक स्तरांवरून "शाळा बंद पाडण्याचे सरकारचे कारस्थान" अशी टीका केली जाते. हा विरोध बहुतांश वेळा भावनावश किंवा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असतो.
यावर मात कशी करावी?
संवाद आणि जागृती: हा उपक्रम 'शाळा बंद करणे' नसून 'शाळांचे सक्षमीकरण करणे' आहे, हे पालकांच्या आणि ग्रामस्थांच्या मनावर ठसवावे लागेल.
सुरक्षित वाहतुकीची १००% हमी: लहान मुलांना घरून शाळेत आणण्यासाठी आणि सोडण्यासाठी सुरक्षित बस सेवा किंवा व्हॅनची व्यवस्था शासनाने थेट स्वतः करावी किंवा कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत काटेकोर नियमावलीसह करावी.
स्थानिक समितीचा सहभाग: शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि ग्रामपंचायतीला या प्रयोगात विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी.
भारताला जागतिक स्तरावर महासत्ता बनवायचे असेल आणि देशाचा गौरव वाढवायचा असेल, तर त्याचा पाया आपल्या प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत मजबुतीने रोवावा लागेल. महाराष्ट्राला शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा अग्रस्थानी नेण्यासाठी जुन्या चौकटीतून बाहेर पडणे भाग आहे.
'जवळ शाळा' या जुनाट मानसिकतेतून बाहेर पडून 'सर्व सुविधायुक्त समूह शाळा' (Cluster Schools) ही संकल्पना काळाची पावले ओळखून स्वीकारली पाहिजे. प्रशासकीय स्तरावर प्रोफेशनल ऑडिट, मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर, शैक्षणिक भौतिक सुविधांची उभारणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या समीकरणातूनच महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालकाला त्याच्या घटनात्मक हक्काचे उत्कृष्ट, प्रभावी आणि दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा