मातृभाषेत मोकळा श्वास कधी घेणार?

भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशकांहून अधिक काळ लोटला, आपण 'स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ' साजरा करत आहोत. तरीही आपण एका मानसिक गुलामीतून पूर्णपणे बाहेर पडलेलो नाही, ती म्हणजे -इंग्रजी भाषेची गुलामी. ज्या देशाने जगाला शून्य दिले, आयुर्वेद दिला आणि खगोलशास्त्राची पायाभरणी केली, तो देश आजही एका परकीय भाषेच्या ओझ्याखाली दबलेला दिसतो आहे.

संविधानाचा विसर आणि मूळ हेतूला हरताळ

भारतीय संविधानाच्या कलम ३४३ नुसार, संघराज्याची अधिकृत भाषा ही देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल, असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला होता. तसेच, सुरुवातीची १५ वर्षे इंग्रजीचा वापर केवळ 'संक्रमण काळासाठी' असावा, असे ठरले होते. कलम ३५० (अ) नुसार, प्रादेशिक भाषिक गटातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची सोय करणे राज्यावर बंधनकारक आहे.

संविधानकर्त्यांचा हेतू अगदी स्पष्ट आणि उदात्त होता—इंग्रजी ही प्रशासकीय सोयीसाठी केवळ काही काळ राहील आणि नंतर ती जागा राष्ट्रभाषा व प्रादेशिक भाषा घेतील. मात्र, दुर्दैवाने 'तात्पुरती' असलेली ही भाषा आज भारतीयांच्या बोकांडी कायमस्वरूपी बसली आहे.

 विद्यार्थ्यांवर होणारा अमानुष परिणाम आणि प्रतिभेचा बळी (सर्वात मोठी शोकांतिका)

आज आपल्या शिक्षण पद्धतीत इंग्रजी भाषेचे जे स्तोम माजवले गेले आहे, त्याचा सर्वात भयंकर आणि अमानुष परिणाम कोवळ्या विद्यार्थ्यांवर होत आहे.

 बालपणाची चोरी आणि दुहेरी ओझे: विद्यार्थ्यांचे निरागस बालपण केवळ परकीय शब्द पाठ करण्यात, स्पेलिंग्ज लक्षात ठेवण्यात आणि इंग्रजी उच्चार शिकण्यात वाया जात आहे. मातृभाषेत शिकताना विद्यार्थी थेट 'संकल्पना' (Concept) समजून घेतो. पण इंग्रजीत शिकताना त्याला आधी 'भाषा' समजून घ्यावी लागते आणि मग 'संकल्पना'. हे दुहेरी ओझे मुलांची ऊर्जा संपवत आहे.

 पोपटपंचीला प्रोत्साहन आणि विचार प्रक्रियेचा अंत: इंग्रजी येत नसल्याने मुले उत्तरे समजून घेण्याऐवजी ती जशीच्या तशी 'पाठ' (Rote Learning) करण्याकडे वळतात. यामुळे विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र विचार करण्याची आणि प्रश्न विचारण्याची क्षमता नष्ट होत आहे.

 अभिव्यक्तीची गळचेपी आणि न्यूनगंड: वर्गात अनेक मुलांकडे भन्नाट कल्पना असतात, पण त्या इंग्रजीतून कशा मांडायच्या या भीतीने ते शांत राहतात. 'मला इंग्रजी बोलता येत नाही' हा न्यूनगंड हुशार विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास उद्ध्वस्त करत आहे. कित्येक प्रतिभावंत मुले केवळ इंग्रजीचे अडथळे पार करू न शकल्याने मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकली जात आहेत. हा देशाचा फार मोठा 'ब्रेन ड्रेन' आणि बौद्धिक मृत्यू आहे.

 विज्ञान आणि गणिताच्या मूळ उद्देशाला हरताळ

माध्यमिक शिक्षणानंतर विज्ञान आणि गणित हे अत्यंत महत्त्वाचे विषय मातृभाषेतून जवळपास हद्दपार होतात. विज्ञानाचा मूळ उद्देश 'वैज्ञानिक दृष्टिकोन' रुजवणे हा आहे. पण जेव्हा विद्यार्थी परकीय भाषेत विज्ञानाचे नियम फक्त पाठ करतो, तेव्हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन या मूल्याचे तीनतेरा वाजतात. ज्या भाषेत आपण स्वप्ने पाहतो, विचार करतो, त्या भाषेत विज्ञान शिकलो तरच नवनवीन शोध लागतील.

 विसंगती: शिक्षण इंग्रजीत, सेवा मात्र भारतीय जनतेची!

आपल्याकडची व्यवस्था किती विरोधाभासी आहे पाहा:

 अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय: हे उच्च शिक्षण पूर्णतः इंग्रजीत आहे. मात्र, हे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टर किंवा इंजिनियर ज्या जनतेची सेवा करणार आहेत, ती जनता भारतीय भाषा बोलणारी आहे. मग रुग्णाशी संवाद साधण्यासाठी मातृभाषाच लागते, तर शिक्षणात ती का नको?

 न्याय व्यवस्था: न्यायालय हे सामान्य लोकांसाठी असते, पण तिथले कामकाज मात्र इंग्रजीत चालते. आपल्या आयुष्याचा फैसला करणारा न्यायाधीश आणि वकील काय बोलत आहेत, हे अशिक्षित किंवा मराठी भाषिक पक्षकाराला अजिबात समजत नाही.

 बँकिंग आणि अर्थकारण: आजही बँकांमधील बहुतांश नियम आणि अटी इंग्रजीत असतात. बँक सामान्य माणसाच्या पैशावर चालते, पण भाषा मात्र इंग्रजी वापरते.

 तंत्रज्ञानाचे युग आणि इंग्रजीचा खोटा बागुलबुवा

पूर्वी म्हटले जायचे की, 'ज्ञान मिळवण्यासाठी इंग्रजीला पर्याय नाही'. पण आता काळ बदलला आहे. AI (Artificial Intelligence) आणि प्रगत भाषांतर साधनांमुळे (Translation Tools) जगातील कोणत्याही भाषेतील ज्ञान आता आपल्या मातृभाषेत एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. ज्ञान कोणत्याही भाषेत असू शकते; 'भाषा म्हणजेच ज्ञान' हा भ्रम आता दूर झाला पाहिजे. मराठी किंवा कोणतीही प्रादेशिक भाषा प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास निश्चितपणे **'ज्ञानभाषा'** होऊ शकते. रशिया, जपान, जर्मनी, फ्रान्स यांनी त्यांच्या मातृभाषेतूनच सर्वोच्च प्रगती करून हे जगाला दाखवून दिले आहे.

 हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांचा नैसर्गिक स्वीकार

इंग्रजी व्याकरणाशी कुस्ती खेळण्यापेक्षा भारतीयांना हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषा शिकणे अत्यंत सोपे जाते.

 * दक्षिणेकडून किंवा इतर राज्यांतून मुंबईसारख्या शहरात आलेले लोक काही दिवसांतच अस्खलित हिंदी बोलू लागतात आणि मराठीही शिकतात.

 * महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दुसरी-तिसरीतल्या मुलांनाही हिंदी शिकवावी लागत नाही, त्यांना ती आपसूक समजते. कारण आपल्या भाषांचा उगम, संस्कृती आणि मुळे एकच आहेत.

 राष्ट्रीय सुरक्षा आणि उच्चभ्रू वर्गाचा अहंकार

काही वरिष्ठ आणि उच्चभ्रू वर्गाच्या प्रभावाखाली आणि खोट्या प्रतिष्ठेखातर इंग्रजीचे अतोनात अवडंबर माजवले गेले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, इंग्रजी भाषा देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही धोक्याची ठरू शकते. देशातील महत्त्वाचे अहवाल, धोरणे आणि संशोधन सर्व इंग्रजीत असते. जे देशातल्या सामान्य लोकांना माहीत नसतं, ती इत्यंभूत माहिती परकीय लोकांना मात्र त्यांच्या भाषेशी साधर्म्य असल्याने आपसूकच मिळून जाते.

 तज्ज्ञांचे मत आणि भविष्याची दिशा

 महात्मा गांधींनी अत्यंत परखडपणे म्हटले होते की, "मातृभाषेचा त्याग करणे आणि परकीय भाषेतून शिक्षण घेणे म्हणजे राष्ट्राच्या आत्महत्येसारखे आहे." ख्यातनाम शास्त्रज्ञ डॉ. सी.व्ही. रामन आणि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनीही मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित केले आहे. डॉ. कलाम म्हणत असत की, "मी विज्ञानाचा अभ्यास मातृभाषेतून केल्यानेच माझ्या विचारांना स्पष्टता मिळाली."

आता केवळ चर्चा नको, तर कृतीची गरज आहे. लवकरात लवकर इंग्रजी भाषेची ही अनावश्यक सक्ती हद्दपार करून राष्ट्रभाषा आणि प्रादेशिक भाषा सर्व अभ्यासक्रमांसाठी, न्यायालयांसाठी आणि प्रशासनासाठी बंधनकारक केली पाहिजे. भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मातृभाषेत मोकळा श्वास घेण्याचा मोका मिळवून देणे ही काळाची आणि त्यांच्या भविष्याची सर्वात मोठी गरज आहे.