लोकशाहीची जननी: प्राचीन वैदिक संस्थांपासून ते आधुनिक संविधानापर्यंतचा ऐतिहासिक प्रवास

जागतिक व्यासपीठांवर, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघ आणि G20 सारख्या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदांमध्ये, भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताचा उल्लेख अत्यंत अभिमानाने 'लोकशाहीची जननी' (Mother of Democracy) असा केला आहे. हा दावा केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून आलेला नाही, तर त्याला प्राचीन भारतीय इतिहासाचा, आपल्या समृद्ध परंपरेचा आणि ऐतिहासिक पुराव्यांचा अत्यंत भक्कम आधार आहे. पाश्चात्य जगामध्ये लोकशाहीचा उगम ग्रीसच्या अथेन्समध्ये झाला असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. परंतु, भारताच्या ऋग्वेद आणि अथर्ववेदात आढळणारे लोकशाही संस्थांचे उल्लेख हे ग्रीक लोकशाहीच्या उदयाच्या कितीतरी शतके आधीचे आहेत. भारतासाठी लोकशाही ही केवळ एक 'राजकीय व्यवस्था' (Political System) नसून, ती आपली अंगभूत 'संस्कृती' (Ethos) आहे. "वसुधैव कुटुंबकम्" (संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे) आणि "सर्वे भवन्तु सुखिनः" या उदात्त विचारांवर आधारलेली भारतीय लोकशाही, पाश्चात्यांच्या केवळ 'हक्कांवर' (Rights) आधारित लोकशाहीपेक्षा 'कर्तव्य आणि सहभाग' (Duty and Participation) या मूल्यांवर अधिक भर देते.

प्राचीन भारतात, विशेषतः ऋग्वेद काळात, राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था सुरळीत चालवण्यासाठी काही अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रगत संस्था अस्तित्वात होत्या. या संस्थांचा अभ्यास केल्यास आपल्याला आधुनिक लोकशाहीची मूळ बीजे तिथे सापडतात.

 * विदथ (Vidhata): ही ऋग्वेद काळातील सर्वात प्राचीन संस्था मानली जाते. ही खऱ्या अर्थाने लोकसभेची एक प्राथमिक आणि अत्यंत महत्त्वाची अवस्था होती. या संस्थेचे सर्वात मोठे आणि पुरोगामी वैशिष्ट्य म्हणजे यात स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान सहभागाचा अधिकार होता. धार्मिक विधी पार पाडणे, युद्धात मिळालेल्या लुटीचे समान वाटप करणे आणि समाजातील विविध प्रश्नांवर खुली चर्चा करणे ही विदथची प्रमुख कार्ये होती. जसजशी राजेशाही प्रबळ होऊ लागली, तसतशी ही संस्था काळाच्या ओघात लोप पावली.

 * सभा (Sabha): सभेची तुलना आपण आजच्या आधुनिक 'राज्यसभे'शी (Upper House) करू शकतो. समाजातील ज्येष्ठ, अत्यंत विद्वान आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींची मिळून ही संस्था बनलेली असे. सभेच्या सन्माननीय सदस्यांना 'सभेय' असे म्हटले जाई. प्रामुख्याने न्यायदान करण्याचे आणि राजाला राज्याच्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयांवर योग्य सल्ला देण्याचे काम सभा करत असे. सुरुवातीच्या काळात स्त्रियांनाही या सभेत प्रवेश होता आणि त्यांना सन्मानाने 'सभावती' म्हटले जाई. अथर्ववेदात सभेला 'नरिष्ठा' म्हटले आहे, ज्याचा अर्थ 'असा निर्णय जो कोणीही मोडू शकत नाही' (Collective decision) असा होतो.

 * समिती (Samiti): समितीची तुलना आजच्या 'लोकसभे'शी (Lower House) करता येते. ही संपूर्ण टोळीची किंवा सर्वसामान्य लोकांची प्रतिनिधी संस्था होती. टोळीतील सर्व प्रौढ नागरिक या समितीचे सदस्य असत. राजाची निवड करणे किंवा राजा जर प्रजेच्या हिताचे काम करत नसेल तर त्याला पदावरून दूर करणे, हा सर्वाधिकार समितीकडे होता. राज्यकारभारातील सार्वजनिक विषयांवर येथे सविस्तर चर्चा होत असे. समितीचा अध्यक्ष 'ईशान' म्हणून ओळखला जाई आणि स्वतः राजालाही समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहणे अनिवार्य मानले जात असे.

 * जन (Jana): 'जन' ही कोणतीही एक विशिष्ट संस्था नसून ती तत्कालीन राजकीय रचनेतील एक महत्त्वाचा घटक किंवा 'टोळी' (Tribe) होती. अनेक 'विश' (कुटुंबांचे समूह) मिळून एक 'जन' तयार होत असे. ऋग्वेदात भरत जन, यदू जन असे उल्लेख वारंवार येतात. जनच्या प्रमुखाला 'गोप' किंवा 'गोपती' (म्हणजेच राजा) म्हटले जाई. पुढे उत्तर वेदकाळात याच जनांचा विस्तार होऊन 'जनपदे' निर्माण झाली.

या संस्थांच्या अस्तित्वामुळे प्राचीन काळात राजाला कधीही अमर्याद अधिकार मिळत नसत आणि तो हुकूमशहा बनू शकत नसे, कारण त्याला सभा आणि समितीच्या निर्णयांचा आदर करावाच लागत असे.

इसवी सन पूर्व ६ व्या शतकात भारतात सोळा महाजनपदे अस्तित्वात होती. त्यापैकी वैशाली (वज्जी महाजनपदाची राजधानी) हे प्राचीन जगातील पहिले प्रजासत्ताक (Republic) मानले जाते. येथे लिच्छवी वंशाचे राज्य होते आणि शासनव्यवस्था अत्यंत प्रगत व लोकशाही मूल्यांवर आधारित होती.

निर्णय घेण्याचे प्रमुख केंद्र 'संथागार' (Santhagara) होते. ही एक अतिशय विशाल वास्तू होती, जिथे सर्व प्रतिनिधी एकत्र जमून राज्याच्या धोरणांवर सखोल चर्चा करत. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी तो संथागारात मांडणे बंधनकारक होते. वैशालीमध्ये राजा हा वंशपरंपरेने येत नसे, तर त्याची रीतसर निवड केली जात असे. ऐतिहासिक नोंदींनुसार तिथे एकाच वेळी ७,७०७ 'राजे' (म्हणजेच प्रतिनिधी) होते, जे एकत्र बसून राज्यकारभाराचे निर्णय घेत असत.

मतभेद झाल्यास 'शलाका' (लाकडाच्या किंवा रंगाच्या काठ्या) वापरून मतदान घेतले जाई. ही प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी 'शलाका ग्राहक' नावाच्या विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाई. न्यायव्यवस्थाही आजच्या 'अपील' पद्धतीसारखी होती. आरोपीला थेट शिक्षा न देता त्याला सात वेगवेगळ्या स्तरांवरील न्यायालयांतून जावे लागे. निर्दोषाला शिक्षा होऊ नये, हा यामागचा उदात्त हेतू होता.

 गौतम बुद्धांना वैशालीची ही गणराज्य पद्धत खूप आवडत असे. त्यांनी त्यांच्या 'बौद्ध संघा'ची नियमावली सुद्धा लिच्छवींच्या याच लोकशाही पद्धतीवरून तयार केली होती. जेव्हा मगधचा राजा अजातशत्रू याने वैशालीवर आक्रमण करण्याचा विचार केला, तेव्हा बुद्धांनी म्हटले होते की, "जोपर्यंत वज्जी (वैशालीचे लोक) एकत्र जमतील, चर्चेने निर्णय घेतील आणि जुन्या नियमांचे पालन करतील, तोपर्यंत त्यांना कोणीही हरवू शकणार नाही."

लोकशाही व्यवस्थेतील 'सामूहिक निर्णय प्रक्रिया' ही शांततेच्या काळात जितकी बलवान असते, तितकीच ती युद्धाच्या आणीबाणीच्या काळात कमकुवत आणि घातक ठरू शकते, हा इतिहासाचा एक मोठा धडा वैशालीच्या पराभवातून मिळतो. मगधचा महत्त्वाकांक्षी राजा अजातशत्रू याने वैशालीवर आक्रमण केले, तेव्हा या प्रगत प्रजासत्ताकाचा अंत झाला.

अजातशत्रूने आपला मुत्सद्दी मंत्री 'वस्सकार' याला वैशालीत पाठवून लिच्छवी नेत्यांमध्ये तीन वर्षे राहून फूट पाडली. जेव्हा प्रत्यक्ष आक्रमणाची वेळ आली, तेव्हा संथागारात तातडीने निर्णय घेण्याऐवजी प्रदीर्घ चर्चा आणि वादविवाद सुरू राहिले. प्रत्येक जण स्वतःला राजा समजत असल्याने 'नेतृत्व कोणी करायचे?', यावर एकमत झाले नाही. 'निर्णय प्रक्रियेतील विळखा' (Decision Paralysis) वैशालीच्या मुळावर आला. युद्धाच्या मैदानात सामूहिक जबाबदारीचे रूपांतर 'जबाबदारी ढकलण्या'त झाले. अजातशत्रूकडे 'महाशिलाकंटक' (दगड फेकणारे यंत्र) आणि 'रथमूसळ' (गदा आणि तलवारी लावलेला रथ) यांसारखी आधुनिक शस्त्रे होती आणि त्याचे सैन्य एकाच आदेशावर चालणारे (Centrally Commanded) होते. लोकशाहीत सर्वांचे मत घेण्याच्या नादात जो अमूल्य वेळ वाया गेला, त्यामुळे वैशालीचा दारुण पराभव झाला. हा विकेंद्रित सत्ता (Decentralized Power) विरुद्ध केंद्रित सत्ता (Centralized Power) यांच्यातील संघर्षाचा ऐतिहासिक निकाल होता.

वैशालीसारख्या प्राचीन गणराज्यांच्या पतनाचा हाच इतिहास डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आधुनिक भारताची रचना करताना अत्यंत मार्मिक आणि व्यावहारिक सुवर्णमध्य साधला.

शांततेच्या काळात देशाचा विकास झपाट्याने साधण्यासाठी भारताने 'संघराज्य' (Federalism) पद्धतीचा स्वीकार केला. यात सातव्या परिशिष्टानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिकारांची स्पष्ट विभागणी केली आहे, ज्यामुळे राज्यांना स्थानिक विकासासाठी स्वातंत्र्य मिळते.

परंतु, वैशालीची चूक आधुनिक भारताने युद्धाच्या वेळी पुन्हा करू नये, यासाठी संविधानात 'आणीबाणीच्या तरतुदी' (Emergency Provisions - कलम ३५२ ते ३६०) अत्यंत विचारपूर्वक समाविष्ट करण्यात आल्या. युद्धाच्या किंवा बाह्य आक्रमणाच्या वेळी राष्ट्रपती 'राष्ट्रीय आणीबाणी' घोषित करू शकतात. अशी घोषणा होताच भारताचे 'संघराज्य' स्वरूप तात्काळ बदलून ते 'एकात्मक' (Unitary) बनते. संसदेत किंवा राज्यांच्या संमतीची वाट न पाहता देश एका 'सेनापती'प्रमाणे शत्रूचा सामना करू शकतो.

डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले होते की, "भारतीय संविधान हे संघराज्य असले तरी ते परिस्थितीनुसार एकात्मक होण्याची क्षमता राखते. जगातल्या इतर कोणत्याही संघराज्यात अशी लवचिकता नाही." वैशालीने संकटातही 'चर्चा' सोडली नाही, पण आधुनिक भारताने शांततेत 'लोकशाही आणि चर्चा', आणि संकटात 'कमांड आणि शिस्त' (Command & Discipline) हे सूत्र अंगीकारले.

संविधानातील या 'लवचिकतेचा' आणि 'एकात्मक' तरतुदींचा भारताने प्रत्यक्ष युद्धांमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे वापर केला आणि देशाला सुरक्षित ठेवले.

 * १९६२ चे चीन-भारत युद्ध: या वेळी भारतात पहिल्यांदाच कलम ३५२ नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. 'भारत संरक्षण कायदा' संमत झाल्याने संपूर्ण देश एकाच केंद्राच्या आदेशावर चालू लागला आणि राज्या-राज्यांचे मतभेद संपुष्टात आले.

 * १९६५ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध: या वेळी लाल बहादूर शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्राच्या आदेशानुसार देशातील अन्नधान्य वाटप, लष्करी रसद आणि अंतर्गत कायदा-सुव्यवस्था यांचा अप्रतिम समन्वय साधला गेला.

 * १९७१ चे बांगलादेश मुक्ती युद्ध: हे युद्ध भारताच्या दृष्टीने सर्वात यशस्वी ठरले. ३ डिसेंबर १९७१ रोजी हल्ला करताच काही तासांतच आणीबाणी जाहीर झाली. कलम ३५३ नुसार राज्यांनी केंद्राचे सर्व आदेश पाळणे अनिवार्य झाले. वैशालीच्या संथागारासारखी कोणतीही वेळखाऊ चर्चा इथे झाली नाही. पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि लष्करी नेतृत्व (सॅम माणेकशॉ) यांच्यात थेट समन्वय होता. या विजयाने हे सिद्ध केले की लोकशाही असली तरी संकटाच्या वेळी भारत एक 'पोलादी राष्ट्र' बनू शकतो.

भारताची लोकशाही ही एका दिवसात किंवा कोणाची नक्कल करून तयार झालेली नाही. ऋग्वेद काळातील विदथ, सभा आणि समितीपासून सुरू झालेला हा प्रवास, वैशालीच्या प्रजासत्ताकाच्या प्रगल्भतेतून आणि त्याच्या पराभवाच्या धड्यातून तावून सुलाखून निघाला आहे. भारतीय संविधानाने या प्राचीन वारशातील 'सर्वांना सोबत घेण्याची' लोकशाही मूल्ये जपली, आणि त्याच वेळी देशाच्या सुरक्षेसाठी 'एकात्मक आणि कणखर' नेतृत्वाची तरतूद करून प्राचीन गणराज्यांच्या त्रुटींवर यशस्वीपणे मात केली. म्हणूनच, आधुनिक भारताच्या संविधानाला समजून घेताना आणि राबवताना, भारताला खऱ्या अर्थाने 'लोकशाहीची जननी' म्हणणे ऐतिहासिकदृष्ट्या पूर्णपणे सार्थ आणि रास्त ठरते.