माननीय व्यासपीठ, सन्माननीय अतिथी, आणि माझ्या मातीचे, घामाचे मोल जाणणाऱ्या माझ्या प्रिय शेतकरी बांधवांनो आणि नागरिकांनो!
मी... मी तो बोलतोय, ज्याच्या अस्तित्वाची कहाणी फक्त पेरणी, मशागत आणि कापणी एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. मी तो बोलतोय, ज्याच्या प्रत्येक श्वासावर या देशाचे पोट अवलंबून आहे. तुम्ही मला 'जगाचा पोशिंदा' म्हणता, पण या पोशिंद्याच्या पाठीवर कर्जाचे ओझे आहे आणि डोळ्यांमध्ये उपाशी स्वप्नांची आग आहे! मी शेतकरी बोलतोय!
आज मी तुमच्यासमोर उभा आहे, केवळ एक 'उपाशी आत्मा' म्हणून नाही, तर या भूमातेचा आक्रोश घेऊन! मी ती सत्यं उघड करणार आहे, जी आजवर व्यवस्थेच्या कागदपत्रांखाली दडपली गेली आहेत.
🌾 भाग १: व्यवसाय नव्हे, जीवन! – अभिमान, वास्तव आणि शोषण
सकारात्मक व्यवसाय: माझा धर्म, माझा स्वाभिमान
माणुसकीच्या देहाचे, मीच बांधले कळस."
माझी शेती म्हणजे केवळ व्यवसाय नाही, तर माझा जीवन धर्म आहे. याच मातीतून, निसर्गाच्या साहाय्याने मी अन्न पिकवतो. याच भूमीला आई मानून, मी सृष्टीच्या निर्मितीच्या चक्रात माझा सहभाग देतो. या व्यवसायातून मला जगाला 'जीवन' देण्याचे अतुलनीय समाधान मिळते. आज भारत अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला असेल, तर तो केवळ माझ्या घामामुळे! हा माझा अभिमान आहे!
इथल्या कष्टाचे मोल, मीच जपतो निर्वाण."
परंतु, या अभिमानाच्या बदल्यात मला काय मिळाले?
व्यवसाय म्हणून शेतीचे वास्तव अतिशय क्रूर आहे.
- भांडवलाची अनुपलब्धता: कोणत्याही व्यवसायासाठी सर्वात आधी भांडवल लागते. माझ्या शेतीसाठी ते कुठून येणार? बँक मला व्यावसायिक म्हणून कर्ज देत नाही, आणि खासगी सावकार मला मनमानी व्याजाच्या जाळ्यात अडकवतो.
- उत्पादन खर्चाचा भस्मासुर: रासायनिक खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या किमती कंपन्या ठरवतात आणि त्या दररोज वाढत जातात. वीज बिल, पाणीपट्टी, मजुरी – या सगळ्याचा खर्च माझ्या उत्पन्नाच्या आधीच माझ्या खिशातून जातो.
- हवामान बदलाचा फटका: मी बी पेरतो, तेव्हा मला माहित नसते की ते उगवणार की नाही. अतिवृष्टीमुळे पीक हातातून जाते. दुष्काळामुळे पाणीच मिळत नाही. हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका जर कोणाला बसला असेल, तर तो मला!
पाण्याचे राजकारण आणि सिंचनाचा अभाव
माझ्या शेतीत पाणी नाही, पण शहरांमध्ये पाणी आणि कारखान्यांसाठी पाणी भरपूर आहे! धरणं बांधली गेली, पण शेतीत सिंचनाचे पाणी पोहोचलेच नाही. कालव्यांमध्ये पाण्याची गळती, पाण्याची असमान वाटणी आणि पाण्याचे राजकारण यामुळे मी आजही निसर्गाच्या लहरींवर अवलंबून आहे. ठिबक सिंचन खूप महागडे आहे. मग, पाणी असूनही मी उपाशी का?
💔 भाग २: जीवघेणे वास्तव आणि पिढ्यानपिढ्यांचे ओझे
आधी हाताला चटके, तेव्हा मिळते भाकर."
शेतकरी आत्महत्या का करतो? केवळ कर्जामुळे नाही, तर महागाईमुळे आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे!
- मुलांचे शिक्षण: माझ्या मुलाला चांगले शिक्षण द्यायचे आहे, त्याला शेतीत राबवायचे नाही. पण शहरात चांगल्या शाळेची फी, हॉस्टेलचा खर्च... हे सर्व माझ्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून परवडत नाही. मग मी काय करतो? पुन्हा कर्ज! शिक्षणाचे ओझे माझ्या मुलांसाठी नाही, तर माझ्या डोक्यावर येते!
- आरोग्याचा खर्च: गावात चांगले दवाखाने नाहीत, आणि शहरात जावे तर औषधोपचाराचा खर्च आवाढव्य! घरात कोणी आजारी पडले तर, माझ्या वर्षाच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा एका झटक्यात संपतो. आयुष्य वाचवण्यासाठी मी कर्ज घेतो, आणि ते कर्ज माझे आयुष्य संपवते!
पीक विमा योजना आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी
सरकार पीक विमा योजना आणते. पण तिचा लाभ कोणाला होतो?
- विमा कंपन्यांना! माझा पीक विमा कापला जातो, पण जेव्हा पीक बुडते, तेव्हा कंपन्या जाणीवपूर्वक विम्याची रक्कम द्यायला टाळाटाळ करतात.
- पंचनामा व्यवस्थित होत नाही, कागदपत्रे कमी पडतात, आणि नुकसानभरपाई इतकी तुटपुंजी असते की ती खर्चही भरून काढत नाही! ही योजना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आहे की विमा कंपन्यांच्या नफ्यासाठी?
⚖️ भाग ३: बाजार समिती, शासन आणि कायद्याचे शोषण
बाजार समितीकडून शोषण आणि मध्यस्थांची साखळी
बाजार समिती (APMC) म्हणजे दलालांचे आणि व्यापाऱ्यांचे अभेद्य बुरुज!
- वजनमापातील चोरी: माझा माल विकताना वजनमापात सर्रास चोरी होते. मला १०० किलोचे पैसे मिळतात, पण माल ११० किलो जातो.
- अडत आणि इतर कपात: वाहतूक खर्च, हमाली, अडत, आणि नको त्या कपाती माझ्या उत्पन्नातून केल्या जातात. माझ्या हातात पडणारा पैसा फक्त ३०-४०% असतो!
- ₹१० चा टोमॅटो बाजारात ₹१०० ने विकला जातो. मध्ये आलेले हे ₹९० कोणाच्या खिशात जातात? या व्यवस्थेच्या! या शोषणापासून मुक्तता कधी मिळणार?
शासनाचे धोरण: दुटप्पी व्यवहार
शासन आमच्यासाठी कर्जमाफी जाहीर करते. पण कर्जमाफी म्हणजे आमच्या जखमांवर तात्पुरती मलमपट्टी आहे, उपचार नाही!
- हमीभावाचा (MSP) भ्रम: सरकारने MSP जाहीर केला, पण तो सर्व पिकांना मिळत नाही आणि मोजक्याच ठिकाणी खरेदी होते. मला बाजारात माझा माल MSP पेक्षा कमी दराने विकावा लागतो.
- सरकारी हस्तक्षेप: जेव्हा भाव वाढतो, तेव्हा लगेच निर्यात बंदी किंवा साठा मर्यादा लादली जाते. माझा नफा नियंत्रित केला जातो. पण जेव्हा भाव कोसळतो, तेव्हा सरकार 'बाजारपेठेच्या नियमां'चे कारण देऊन हात वर करते!
🌱 भाग ४: बदलाची गरज – तंत्रज्ञान, सेंद्रिय क्रांती आणि राजकीय इच्छाशक्ती
रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम आणि पर्यावरणाचे नुकसान
रासायनिक शेतीने देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण केले, पण माझ्या जमिनीची सुपीकता संपवली. आज माझी जमीन विषारी झाली आहे.
सेंद्रिय शेती – जीवनधारा
सेंद्रिय शेती हाच एकमेव मार्ग आहे.
- आरोग्य: विषमुक्त अन्न तयार करणे, ज्यामुळे देशातील लोकांचे आरोग्य सुधारेल आणि औषधांचा खर्च वाचेल.
- जमीन सुधारणा: जमिनीचे आरोग्य पुन्हा बहाल करणे, जेणेकरून उत्पादन शाश्वत राहील.
माझी मागणी आहे: आम्हाला केवळ प्रोत्साहन नको, तर सेंद्रिय मालासाठी स्वतंत्र बाजारपेठ आणि १००% हमीभाव हवा आहे! मला विष नाही, तर जीवन पिकवायचे आहे!
🔥 भाग ५: अंतिम गर्जना – शेतकऱ्याचे राज्य येणार आहे!
माझ्या बांधवांनो! तुम्ही केवळ अन्न पिकवणारे मजूर नाहीत, तर तुम्ही या भूमातेचे मालक आहात!
आता केवळ व्यथा मांडायची नाही, तर व्यवस्था बदलायची आहे! आजपर्यंत तुम्ही मला 'पोशिंदा' म्हटलेत, पण आता मी शेतकरी नेता म्हणून उभा राहणार आहे!
आम्हाला भीक नको, आम्हाला तुमचा उपकार नको! आम्हाला आमचा राजकीय आणि आर्थिक हक्क हवा आहे!
- शेतकऱ्याचे राज्य म्हणजे, बाजार समिती (APMC) रद्द होऊन, त्याऐवजी **शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs)** संपूर्ण बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवतील!
- शेतकऱ्याचे राज्य म्हणजे, पाणी वाटपाचे धोरण माझ्या शेतीच्या गरजेनुसार बदलेल, आणि मला सिंचनाचे हक्काचे पाणी मिळेल!
- शेतकऱ्याचे राज्य म्हणजे, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा माझ्या गावात पोहोचतील, जेणेकरून मला कर्जासाठी शहरात जावे लागणार नाही!
आता आम्ही केवळ राबणार नाही, तर आम्ही राज्य करणार! आम्ही आमच्या घामाची किंमत ठरवणार आणि या देशाच्या भविष्याची दिशा निश्चित करणार!
माझ्या डोळ्यातील हे अश्रू आता राग बनले आहेत. हा राग व्यवस्थेवरचा आहे, शोषणावरचा आहे!
एकजुटीने उभे राहा! हा लढा केवळ माझा नाही, तुमच्या सर्वांच्या स्वाभिमानाचा, आरोग्याचा आणि भविष्याचा आहे!
जय जवान! जय किसान! आणि आता... **जय शेतकरी राज्य!**
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा