'गाव तिथे शाळा' ऐवजी 'शाळा तिथे गुणवत्ता' हेच भविष्य!

महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे आजचे चित्र पाहिले, तर एक मोठी दरी स्पष्टपणे दिसून येते. आज राज्यात जिल्हा परिषद आणि खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये सुमारे १२३ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर दुसरीकडे ६२ लाख विद्यार्थी पूर्णतः खाजगी, विनाअनुदानित शाळांकडे वळले आहेत. एका वर्षात सरकार आणि पालक मिळून राज्यात शिक्षणावर अंदाजे ₹१.७५ लाख कोटी ते ₹२ लाख कोटी एवढा अवाढव्य खर्च करतात. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (NEP) नुसार एकूण GDP च्या ६% खर्च शिक्षणावर होणे अपेक्षित आहे; सध्या सरकार आणि पालकांचा खर्च मिळून आपण ही मर्यादा गाठत आहोत. मात्र, एवढा प्रचंड पैसा ओतूनही सरकारी शाळांमध्ये अपेक्षित गुणवत्ता का दिसत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एकदम तळागाळात जाऊन वास्तव समजून घेणे गरजेचे आहे.

१. दर्जेदार शिक्षक, पण नियोजनाचा आणि सोयींचा अभाव

सरकारी शाळांतील शिक्षक हे अत्यंत कठीण अशा स्पर्धा आणि चाळणी परीक्षांमधून निवडले जातात. त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि पात्रता खाजगी शाळांतील शिक्षकांपेक्षा निश्चितच उजवी असते. मात्र, केवळ गुणवत्ता असून चालत नाही, तर व्यवस्थेची साथ लागते. आरटीई (RTE) च्या नियमांनुसार ६ वी ते ८ वीच्या वर्गांसाठी गणित-विज्ञान, भाषा आणि समाजशास्त्र या तीन विषयांसाठी किमान तीन पदवीधर शिक्षक असणे अनिवार्य आहे. मात्र, वास्तवात राज्यातील सुमारे ७७% प्राथमिक शाळांमध्ये (जिथे ६ वी ते ८ वीचे वर्ग आहेत) आवश्यकतेनुसार हे विषय शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. अपुऱ्या शिक्षकांवर कोणतीही शाळा चालवणे हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी केलेला मोठा गुन्हा आहे. कारण विद्यार्थी त्याचे बालपण आणि शाळेचे दिवस पुन्हा जगू शकत नाही; एकदा गेलेली वेळ आणि झालेले शैक्षणिक नुकसान आयुष्यात पुन्हा कधीही भरून निघत नाही.

२. आरटीईमधील 'अंतराचा' नियम आणि 'समूह शाळांची' (Cluster School) गरज

आरटीई (RTE) कायद्याने 'घरापासून शाळेपर्यंतचे अंतर' निश्चित केले, ज्यामुळे वाड्या-वस्त्यांवर शाळा उघडल्या गेल्या. पण आता गुणवत्तेचा विचार करता या अंतराच्या निकषाला गौण मानण्याची वेळ आली आहे.'गाव तिथे शाळा' या हट्टापायी अपुऱ्या सोयींच्या अनेक शाळा चालवण्यापेक्षा, सरकारने संपूर्ण सोयी-सुविधांनी युक्त अशी 'शैक्षणिक संकुले' उभारणे गरजेचे आहे. या संकुलांमध्ये कला, क्रीडा, कार्यानुभव यांसह सर्व विषय शिक्षक परिपूर्ण असावेत. तसेच पूर्णवेळ क्लार्क, सुसज्ज प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि आयसीटी (ICT) लॅब उपलब्ध असावी.'समूह शाळा' (Cluster School) ही संकल्पना राबवून विद्यार्थ्यांसाठी मोफत आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा निर्माण केली पाहिजे. पहिली ते तिसरीपर्यंतची शाळा प्रत्येक गावात किंवा घराजवळ असावी, परंतु चौथी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण अशा मध्यवर्ती, सुसज्ज संकुलातच (जिथे शक्य असेल तिथे) दिले जावे.

 ३. अशैक्षणिक कामांचा विळखा आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाचे सुसूत्रीकरण

आज सरकारी शाळांमधील शिक्षक हा केवळ 'शिक्षक' राहिलेला नाही, तर तो माहिती भरणारा 'डेटा एंट्री ऑपरेटर' आणि विविध योजना राबवणारा 'प्रशासकीय कर्मचारी' बनला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आघात करणारा हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डाएट (DIET), तसेच स्थानिक पातळीवरील अनेक उत्साही अधिकारी (जिल्हा परिषदेचे CO/CEO, BDO, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, आणि अगदी केंद्रप्रमुख) यांच्याकडून सतत नवनवीन उपक्रमांचा भडीमार सुरू असतो. यापैकी बहुतांश उपक्रम कसलाही पूर्व-अभ्यास किंवा नियोजन न करता, केवळ अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक उत्साहातून लादले जातात. "मनात येईल तेव्हा आणि मनात येईल तसे" तत्काळ आदेश काढले जातात, ज्यामुळे शाळेचे वेळापत्रक आणि शिक्षकांची मूळ शिकवण्याची लय पूर्णपणे बिघडते. आज एकत्रित 'वार्षिक नियोजन' आणि 'सिंगल सर्क्युलर' (Single Circular) ची गरज निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने रोज उठून व्हॉट्सॲपवर नवीन आदेश काढण्याची पद्धत तात्काळ बंद केली पाहिजे. जर शासनाला कोणतेही शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय उपक्रम राबवायचेच असतील, तर त्याचे संपूर्ण नियोजन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच झाले पाहिजे. हे सर्व उपक्रम, त्यांच्या तारखा आणि स्वरूप राबवणाऱ्या शिक्षकांपर्यंत वर्षाच्या सुरुवातीलाच 'एकाच परिपत्रकाद्वारे' पोहोचायला हवेत. वेळेचे गणित आणि कामाचा ताळमेळ (Time Audit) बसवला गेला पाहिजे. प्रशासनाने शिक्षकांचा वेळ गृहीत धरणे थांबवले पाहिजे. शिक्षकाकडे शाळेच्या वेळेत प्रत्यक्ष शिकवण्यासाठी किती वेळ उपलब्ध आहे आणि त्याला दिलेली ही अतिरिक्त कामे पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागतो, याचे प्रशासनाने 'परिपूर्ण नियोजन आणि गणित' मांडले पाहिजे. जोपर्यंत शिक्षकाचा 'उपलब्ध वेळ' आणि 'दिलेली कामे' यांचा योग्य ताळमेळ बसत नाही, तोपर्यंत केवळ घोषणाबाजी करून गुणवत्ता कधीही वाढणार नाही.

४) मुख्याध्यापकांचे प्रशासकीय 'अपंगत्व' आणि गुणवत्तेचा बळी

आज सरकारी शाळांमधील मुख्याध्यापक हा केवळ शाळेचा शैक्षणिक नेता राहिलेला नाही, तर तो अपुरा कर्मचारी वर्ग, अशैक्षणिक कामांचा डोंगर आणि तांत्रिक माहिती भरण्याच्या जंजाळात अडकलेला एक अगतिक घटक झाला आहे. शाळेत क्लार्क, शिपाई किंवा पुरेसे शिक्षक नसल्यामुळे, मुख्याध्यापकाला स्वतःच संगणकावर बसून तांत्रिक माहिती भरावी लागते, पोषण आहाराचे हिशोब ठेवावे लागतात आणि प्रशासनाच्या रोजच्या पत्रांना उत्तरे द्यावी लागतात. या कामामुळे मुख्याध्यापकाचे आपल्या मूळ कार्याकडे—म्हणजेच 'शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संनियंत्रणाकडे'—पूर्णपणे दुर्लक्ष होते. मुख्याध्यापक जेव्हा स्वतःच तांत्रिक आणि अशैक्षणिक कामांनी ग्रासलेला असतो, तेव्हा तो शिक्षकांच्या कामावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्याच्या या हतबलतेचा आणि वेळेच्या अभावाचा फायदा अनेकदा अन्य शिक्षकांकडून घेतला जातो. गुणवत्तेसाठी शिक्षकांना जाब विचारण्याचे किंवा त्यांच्याकडून काम करून घेण्याचे नैतिक आणि प्रशासकीय बळ मुख्याध्यापकांकडे उरत नाही.व्यवस्थापनाचा साधा नियम आहे—'ज्याचे काम त्याला दिले तरच ते करून घेणे सोपे असते.' परंतु, जेव्हा एखादे काम अशा व्यक्तीवर लादले जाते ज्याच्याकडे आधीच जास्तीचा कार्यभार आहे, तेव्हा ते काम केवळ रेटले जाते, मनापासून केले जात नाही. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होतो आणि शेवटी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान (Compromise) होते.जर आपण 'शाळा संकुल' (School Complex) ही संकल्पना राबवली, तर तिथे स्वतंत्र प्रशासकीय स्टाफ (क्लार्क, आयटी असिस्टंट) उपलब्ध होईल. यामुळे मुख्याध्यापक तांत्रिक कामातून मुक्त होऊन पूर्ण ताकदीने शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. जेव्हा मुख्याध्यापकाला प्रशासकीय बळ मिळेल, तेव्हाच तो शिक्षकांकडून अपेक्षित परिणामकारक काम करून घेऊ शकेल.

४. संच मान्यतेचे दुष्टचक्र आणि पालकांची जबाबदारी

गुणवत्तेकडे लक्ष न दिल्यास, संच मान्यतेच्या दुष्टचक्रात अडकून(मागील लेख संचचक्र एक दुष्टचक्र हा लेख वाचा) सर्वसामान्य आणि गरीब लोकांच्या हक्काच्या शाळा नष्ट होतील. खाजगी शाळांमध्ये भरमसाठ फी देऊनही तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळेलच याची शाश्वती नसते; कारण नफा कमवण्याच्या उद्देशामुळे तिथे शिक्षकांच्या दर्जाशी तडजोड (Compromise) केलेली असते, हे आता पालकांनाही माहीत आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना खाजगी विद्यालयांत पाठवण्यापेक्षा हक्काच्या सरकारी शाळांमध्ये पाठवले, तर एका कुटुंबाची सरासरी वार्षिक ₹४०,००० ते ₹५०,००० ची बचत होऊ शकते.

५.लोकसहभाग आणि राजकीय उत्तरदायित्व: परिवर्तनाची नवी दिशा

​केवळ शासकीय धोरणांनी शालेय गुणवत्ता सुधारणार नाही, तर त्यासाठी समाजाचा सक्रिय सहभाग आणि राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेत खालील तीन स्तरांवर काम होणे गरजेचे आहे:

​१. 'शाळा मित्र' – एक सामाजिक जागल्या:

प्रत्येक गाव, वस्ती आणि वाडीवर ग्रामस्थांनी आपल्यातूनच एका 'शाळा मित्राची' नेमणूक स्वतःहून करावी. हा 'शाळा मित्र' केवळ नावापुरता नसावा, तर तो शाळा आणि समाज यांच्यातील दुवा असेल. शाळेच्या अडचणी समजून घेणे, पालकांमध्ये जागृती करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर लक्ष ठेवणे, ही त्याची मुख्य जबाबदारी असेल.

​२. स्तरांनुसार राजकीय दबाव :

कोणत्याही व्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी योग्य पातळीवर योग्य दबाव असणे आवश्यक असते. अनेकदा गावपातळीवरील कार्यकर्त्याचा जिल्हा पातळीवर प्रभाव पडत नाही. म्हणूनच:

​गाव पातळीवर: स्थानिक कार्यकर्त्यांनी ग्रामपंचायत आणि मुख्याध्यापकांशी समन्वय राखावा.

​तालुका आणि जिल्हा पातळीवर: तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या 'समकक्ष' असलेल्या अधिकाऱ्यांवर (उदा. बी.डी.ओ., शिक्षणाधिकारी, सी.ई.ओ.) दबाव आणला पाहिजे.

विशेषतः, शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या अवाजवी 'अशैक्षणिक कामांच्या' विरोधात या कार्यकर्त्यांनी संघटितपणे आवाज उठवला पाहिजे, जेणेकरून शिक्षकांचा पूर्ण वेळ केवळ विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी खर्ची पडेल.

​३. राजकारणाचा केंद्रबिंदू – 'मुलांचे शिक्षण':

आजपर्यंत राजकारण हे रस्ते, पाणी किंवा इतर भौतिक सुविधांभोवती फिरत राहिले आहे. आता 'मुलांचे शिक्षण' हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला पाहिजे. निवडणुकीच्या अजेंड्यावर शाळेची गुणवत्ता हा विषय येणे गरजेचे आहे. 

बऱ्याच ठिकाणी राजकीय कार्यकर्त्यांच्या स्वतःच्या खाजगी शाळा असू शकतात, ज्यामुळे सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. मात्र, जर हा 'शाळा सुधार' प्रयोग आपण अशा ठिकाणी यशस्वी करून दाखवला जिथे हितसंबंध आड येत नाहीत, तर भविष्यात जनरेट्यामुळे खाजगी शाळांचे मालक असलेल्या नेत्यांनाही त्यांच्या भागातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारणे भाग पडेल.

 शासनाने आणि राजकीय व्यवस्थेने थोडी जरी इच्छाशक्ती दाखवली आणि प्रत्येक केंद्रात (पटसंख्या कितीही कमी असली तरी) किमान एक 'परिपूर्ण आणि आदर्श शाळा' उभी केली, तर तिथे विद्यार्थ्यांचा पट निश्चितच वाढेल.

वेळ अजूनही गेलेली नाही. संकुचित विचार सोडून, एकदा जमिनीच्या पातळीवर येऊन या सर्व वास्तवाचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. RTE २००९ मधील 'घर ते शाळा अंतर' या मानसिकतेच्या जंजाळातून आपण आता बाहेर पडले पाहिजे आणि थेट 'गुणवत्तेकडे' झेप घेतली पाहिजे. 'गाव तिथे शाळा' यापेक्षा 'जिथे शाळा तिथे गुणवत्ता व परिपूर्णता' हाच विचार महाराष्ट्राच्या भावी पिढीचे भवितव्य उज्ज्वल करू शकतो.