१. नीती आयोगाच्या अहवालातील धक्कादायक आकडेवारी
नुकत्याच समोर आलेल्या नीती आयोगाच्या अहवालातून देशातील सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे अत्यंत चिंताजनक चित्र
समोर आले आहे: इ.स. २००५ पर्यंत देशातील सुमारे ७१% मुले सरकारी शाळांमध्ये शिकत होती. परंतु, इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच ही टक्केवारी घसरून अवघी ४९.२४% वर आली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, आता निम्म्याहून अधिक देश खाजगी शिक्षण व्यवस्थेकडे वळला आहे. सध्या सरकारी शाळांमधील जवळपास २६ दशलक्ष (२.६ कोटी) जागा रिकाम्या आहेत, तर अंदाजे १.१ दशलक्ष (११ लाख) शाळा विद्यार्थीअभावी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.२. 'विश्वासार्हतेची कमतरता' (Trust Deficit) आणि धोरणात्मक चुका
शाळांच्या इमारती सुधारल्या, मोफत जेवण (मिड-डे मील), मोफत गणवेश, पुस्तके आणि डिजिटल बोर्ड यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. तरीही पालकांचा सरकारी शाळांवरील विश्वास का कमी होत चालला आहे? याचे मुख्य कारण म्हणजे शासनाने 'गुणवत्तेपेक्षा' भौतिक सुविधा आणि शाळांच्या अंतराला नको तितके महत्त्व दिले. प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र आणि तज्ज्ञ शिक्षक देण्याऐवजी "विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किमी किंवा ५ किमी अंतरावर शाळा असणे" या गोष्टीला जास्त प्राधान्य दिले गेले. यामुळे शाळा तर घराजवळ आल्या, पण तिथे शिकवायला पुरेसे शिक्षकच उरले नाहीत. परिणामी, शिक्षणाची मूळ क्वालिटी खालावली आणि पालकांमध्ये भीती निर्माण झाली की, सरकारी शाळेत शिकल्यास त्यांचे मूल जागतिक स्पर्धेत मागे पडेल, इंग्रजी किंवा संगणक शिकू शकणार नाही आणि बेरोजगार राहील.(RTE ACT 2009 मधील अनेक तरतुदी.)
३. शिक्षकांवरील अतिरिक्त ताण आणि प्रशासकीय दृष्टिकोन
सरकारी शाळा ढासळण्यामागे शिक्षकांचा दोष नसून त्यांना काम करू न देणाऱ्या व्यवस्थेचा दोष आहे. आज शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा अशैक्षणिक कामांमध्येच जास्त राबवून घेतले जात आहे. जनगणना, निवडणूक ड्युटी, रेशन वाटप, स्वच्छता मोहीम, पल्स पोलिओ आणि अगदी पशुगणनेसारख्या कामांमध्ये शिक्षकांना गुंतवले जाते. यामुळे त्यांना वर्गात शांतपणे शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळच मिळत नाही.
शिक्षकांना अनेक नकोतसल्या आणि निरर्थक प्रशिक्षणांना उपस्थित राहणे सक्तीचे केले जाते. वास्तविक पाहता, एवढ्या प्रशिक्षणाची नक्कीच गरज नसते; कारण शिक्षक हा शिकवत शिकवतच स्वतः शिकत असतो (Learning while teaching) .
सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे, शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक असूनही प्रशासनाकडून सतत त्याला 'तृतीय वर्गातील कर्मचारी' असल्यासारखी वागणूक दिली जाते. या प्रशासकीय जंजाळातून आणि दबावातून शिक्षकांना मुक्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी एकाच वर्गात वेगवेगळ्या इयत्तांचे विद्यार्थी एकत्र बसवून शिकवावे लागते, ज्यामुळे गुणवत्तेचा पूर्णपणे बोजवारा उडतो.
४. खाजगी शाळा सरस ठरण्याची कारणे
खाजगी शाळांमध्ये सरकारी शाळांपेक्षा कमी पगारावर तसेच कमी कॉलिफिकेशनचे शिक्षक काम करतात, तरीही तिथला निकाल आणि पटसंख्या चांगली असते. यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:
१) खाजगी शाळांमध्ये शिक्षकांवर मुख्याध्यापक किंवा प्रशासनाची थेट पकड असते. याउलट, सरकारी शाळांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, बदल्यांचे नियम आणि प्रशासकीय शिथिलतेमुळे ही पकड सैल झालेली दिसते.
२)नियमित पालक-शिक्षक सभा (PTM), पालकांना आकर्षित करणारे वातावरण आणि शिस्तीचे वातावरण यामुळे पालकांचा खाजगी शाळांवर विश्वास वाढतो.
३) आजच्या समाजाने 'इंग्रजी बोलणे' हाच हुशारीचा मापदंड मानल्यामुळे, आर्थिक परिस्थिती नसतानाही गरीब पालक पोटाला चिमटा काढून आपल्या मुलांना खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये पाठवत आहेत.
५. याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम
या ढासळत्या शैक्षणिक दर्जामुळे देशाचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होत आहे:
अ)जागतिक बँक आणि OECD च्या मते, ज्या देशांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा खालावतो, ते देश कधीही 'उच्च उत्पन्न असणारे देश' (High-Income Countries) बनू शकत नाहीत.
ब) यामुळे समाजात केवळ आर्थिकच नव्हे, तर 'संधींची असमानता' निर्माण होईल. श्रीमंतांची मुले दर्जेदार शिक्षण घेऊन मोठ्या पदांवर पोहोचतील आणि गरिबांची मुले केवळ डिलिव्हरी बॉय किंवा मजूर बनण्याच्या शर्यतीत अडकून पडतील.
६. उपाय आणि जागतिक उदाहरणे
जर आपल्याला आपली सरकारी शिक्षण व्यवस्था वाचवायची असेल, तर जागतिक मॉडेल्सचा अभ्यास करून काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील:
१) फिनलंड आणि जपानचे मॉडेल: फिनलंडमध्ये खाजगी शाळांची संकल्पनाच नाही; तिथे श्रीमंताचे आणि मजुराचे मूल एकाच सरकारी शाळेत, एकाच बाकावर शिकते. जपानमध्येही सरकारी शाळा म्हणजेच सर्वोत्तम दर्जाची शाळा मानली जाते. आपल्यालाही हाच दर्जा भारतात आणावा लागेल.
२) शिक्षकांना मुक्त करा: शिक्षकांना सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामांमधून पूर्णपणे मुक्त करून केवळ आणि केवळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करू दिले पाहिजे.
३)तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर: तंत्रज्ञान आणि AI आधारित वैयक्तिक शिक्षणाचा (Personalized Education) वापर वाढवून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गतीनुसार त्याला शिकवले पाहिजे.
४) सरकारी शाळांच्या या ढासळत्या दर्जावर आणि पटसंख्येवर मात करण्यासाठी 'समूह शाळा उपक्रम' (Cluster School Initiative) हा एक क्रांतीकारी आणि सर्वसमावेशक पर्याय ठरू शकतो.
'जिथे शाळा तिथे गुणवत्ता': 'गाव तिथे शाळा' या पारंपारिक आणि संकुचित अट्टाहासापेक्षा 'जिथे शाळा तिथे गुणवत्ता' या आधुनिक विचाराने शाळा संकुले उभारणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. १ किमी किंवा ५ किमी अंतराच्या नावाखाली विखुरलेल्या, कमी पटसंख्या असलेल्या आणि अपुऱ्या शिक्षकांच्या शाळा चालवण्याऐवजी, त्यांचे एकत्रीकरण करून भव्य 'शाळा संकुले' (Cluster Schools) विकसित केली पाहिजेत. या समूह शाळांमध्ये प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ विषय शिक्षक (Subject Teachers) उपलब्ध होतील, ज्यामुळे गुणवत्तेचा दर्जा खाजगी शाळांपेक्षाही सरस होईल.या संकुलांमध्ये अद्ययावत प्रयोगशाळा (Laboratories), समृद्ध ग्रंथालय (Library) आणि आयसीटी (ICT) लॅब यांसारख्या दर्जेदार सुविधा एकाच छताखाली मिळतील. घराजवळ शाळा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ, मोफत आणि सुरक्षित प्रवासाची (Transportation Facility) चोख सोय शासनाने करावी. ही संकल्पना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष राबवली, तरच विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल आणि सरकारी शाळांचे खऱ्या अर्थाने पुनरुज्जीवन होईल.
सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला आहे की नाही, याचा खरा कस (Litmus Test) एकाच गोष्टीवर ठरेल— "ज्या दिवशी देशातील आयएएस (IAS) अधिकारी, मोठे नेते, मंत्री आणि उद्योगपती आपली मुले कोणत्याही भीतीशिवाय सरकारी शाळेत पाठवू लागतील, त्या दिवशी देशाची शिक्षण व्यवस्था खऱ्या अर्थाने सुधारली असे म्हणता येईल." "सरकारी शाळा म्हणजे केवळ गरिबांसाठी" हा शिक्का पुसून काढल्याशिवाय हा बदल शक्य नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा