शिक्षण व्यवस्थेला बसलेला दुसरा मोठा फटका म्हणजे 'नापास न करण्याचे धोरण'. ८ वी पर्यंत कोणालाही नापास न करण्याच्या नियमामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये 'अभ्यास नाही केला तरी चालतो' ही घातक वृत्ती वाढीस लागली. मात्र, जेव्हा हेच विद्यार्थी कच्च्या पायासह ९ वी किंवा १० वीच्या वर्गात पोहोचले, तेव्हा अचानक वाढलेल्या अभ्यासाचा ताण त्यांना सहन झाला नाही आणि याच कायद्याचा धाक दाखवून त्यांनी तो घेतलाही नाही. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण विद्यार्थी शिक्षणाच्या खऱ्या प्रवाहाबाहेर फेकले गेले(जरी ते रोज शाळेत जात होते). या धोरणाने पटसंख्या १००% वाढवण्याचे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य केले, पण उपस्थिती आणि गुणवत्तेचा मात्र बळी दिला. आज समाजात पदव्यांचे तांडे फिरत आहेत, पण साधे अर्ज लिहिण्याचे किंवा व्यावहारिक गणितं सोडवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे नाही. 'क्वांटिटी'च्या नादात आपण 'क्वालिटी' पूर्णपणे विसरलो आहोत, ज्यामुळे एक बौद्धिक पोकळी निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP) कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. हे धोरण 'अनुभवजन्य शिक्षणावर' भर देते खरे, पण आजही शाळांमध्ये शिक्षकांची ५०% पदे रिक्त आहेत, हे भयाण वास्तव आहे. अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण तळापर्यंत पोहोचले आहे. अशा स्थितीत एकाच शिक्षकाला दोन-तीन वर्ग सांभाळावे लागतात, तिथे गुणवत्तेची चर्चा करणेच व्यर्थ ठरते. त्यातच आता 'कंत्राटीकरण' हा प्रकार समोर येत आहे(महाराष्ट्रातील माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर). तुटपुंज्या पगारावर आणि नोकरीच्या असुरक्षिततेत काम करणारा कंत्राटी शिक्षक विद्यार्थ्यांशी परिपूर्ण नाते जोडू शकत नाही. शिक्षण ही केवळ माहितीची देवाणघेवाण नाही, तर ते संस्कारांचे संचित आहे. जेव्हा शिक्षकालाच स्वतःच्या भविष्याची शाश्वती नसते, तेव्हा तो पुढची पिढी कशी घडवणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
शासनाचा सध्याचा कल हा 'Hard Infrastructure' म्हणजे इमारतींचे रंगकाम, स्मार्ट बोर्ड्स आणि टॅब्लेट्सवर खर्च करण्याकडे जास्त दिसतो. हे चकाकणारे बोर्ड आणि रंगवलेल्या भिंती 'दिसणारा विकास' म्हणून जाहिरातींत चांगले वाटतात, पण प्रत्यक्षात त्या इमारतींच्या आत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला शिक्षकच नसतील, तर त्या साधनांचे मूल्य शून्य आहे. डिजिटल साधने शिक्षकाची जागा कधीच घेऊ शकत नाही. एखादा उत्कृष्ट शिक्षक झाडाखाली बसवूनही मुलांना ज्ञान देऊ शकतो, पण तज्ज्ञ शिक्षकाशिवायचा स्मार्ट बोर्ड केवळ धूळ खात पडलेली वस्तू ठरतो. आपण शिक्षणाकडे 'गुंतवणूक' म्हणून पाहण्याऐवजी केवळ 'प्रशासकीय खर्च' म्हणून पाहत आहोत, हीच खरी चिंतेची बाब आहे.
TET (Teacher Eligibility Test) ही संकल्पना गुणवत्तेसाठी आणली गेली असली, तरी तिची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने केली जात आहे, ती 'अनुभवाचा' सन्मान करण्याऐवजी शिक्षकांना एका न संपणाऱ्या चक्रात अडकवणारी ठरत आहे. एखादा शिक्षक जेव्हा १०-१५ वर्षे सतत एकच विषय शिकवतो, तेव्हा त्या विषयातील त्याचे नैपुण्य हे केवळ पुस्तकी राहत नाही, तर ते 'प्रॅक्टिकल' होते. TET चा अभ्यासक्रम अनेकदा शिक्षकाच्या मूळ विषयापासून ६०% ते ७०% वेगळा असतो. गणिताच्या शिक्षकाला जर इतर अशा विषयांचा अभ्यास करावा लागला ज्याचा वर्गात शिकवताना काहीही संबंध नाही, तर ती निव्वळ वेळेची नासाडी आहे.दरवर्षी तोच अभ्यासक्रम शिकवल्यामुळे शिक्षकाला विद्यार्थ्यांच्या नाड्या माहीत असतात. कोणत्या विद्यार्थ्याला कुठे अडचण येईल, हे अनुभवाने कळते; TET च्या मार्कशीटवरून नाही. जुन्या अनुभवी शिक्षकांना, ज्यांनी आपली उमेदीची वर्षे शिक्षण क्षेत्रात दिली, त्यांना आता अशा परीक्षा सक्तीच्या करणे हे त्यांच्या 'आत्मसन्मानावर' घाला घालण्यासारखे आहे.ज्या वयात शिक्षकाने नवीन पिढीला मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे, त्या वयात तो स्वतः कोचिंग क्लासेस लावून किंवा रात्रभर अभ्यास करून परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी धडपडत आहे. यामुळे त्याची अध्यापनातील ऊर्जा आणि उत्साह कमी होतो. या परीक्षांचे निकष वेतनवाढीशी किंवा नोकरीच्या सुरक्षिततेशी जोडले गेल्यामुळे शिक्षकांवर 'टांगती तलवार' राहते. या सर्व प्रक्रियेचा अंतिम बळी हा विद्यार्थीच ठरतो. शिक्षकाचे अर्धे लक्ष परीक्षेच्या अभ्यासात आणि अर्धे लक्ष इतर प्रशिक्षणांमध्ये असेल, तर तो वर्गात पूर्ण मन लावून शिकवू शकत नाही. शासन 'प्रमाणपत्र' असलेल्या शिक्षकाला महत्त्व देत आहे, पण तो वर्गात मुलांशी किती जोडलेला आहे, हे मोजण्याचे कोणतेही साधन नाही.
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत 'संच मान्यता' ही प्रक्रिया सध्या एका गंभीर दुष्टचक्रात अडकली असून, त्याचे दूरगामी परिणाम ग्रामीण व निमशहरी भागातील शाळांवर होताना दिसत आहेत. विद्यार्थी संख्या घटल्याचे कारण देत शिक्षक पदे कमी केली जातात, मात्र शिक्षकांची संख्या रोडावल्यामुळे साहजिकच शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. गुणवत्ता घसरल्यामुळे पालकांचा कल कमी होऊन विद्यार्थी संख्या आणखी घटते आणि पुन्हा शिक्षक पदे कमी होतात; अशा या चक्रामुळे शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात 'आधार व्हॅलिडेशन' सारख्या तांत्रिक अटींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांची गणना संच मान्यतेत होत नाही, ज्यामुळे हक्काची शिक्षक पदेही अतिरिक्त (Surplus) ठरत आहेत.जून २०१७ च्या अहवालानुसार, केवळ जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांची सुमारे १५,४२३ पदे रिक्त होती.त्यापैकी पहिल्या भरती फेरीत सुमारे १२,०११ पदांची जाहिरात देऊनही केवळ ६,००० ते ७,००० पदेच भरली गेली. २०२३-२४ च्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात ६५,००० पेक्षा जास्त पदे रिक्त असताना शासनाने केवळ २१,६७८ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यापैकी पहिल्या निवड यादीत केवळ ११,०८५ उमेदवारांची निवड झाली असून, मुलाखतीसह भरतीची प्रक्रिया अजूनही चालू आहे. थोडक्यात, एका बाजूला रिक्त पदांचा डोंगर वाढत असताना आणि दुसऱ्या बाजूला संच मान्यतेच्या नियमांमुळे पदे रद्द होत असताना, राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस धोरणात्मक बदलाची आणि वेगवान भरती प्रक्रियेची नितांत गरज आहे.
शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी केवळ नवीन धोरणे आणि रंगवलेल्या इमारती पुरेशा नाहीत. जोपर्यंत शासन शिक्षकाला अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करत नाही, १००% कायमस्वरूपी शिक्षक भरती करत नाही आणि अनुभवी शिक्षकांच्या पाठीशी सन्मानाने उभे राहत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण आणि सामान्य विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमयच राहील. कारण ज्या राष्ट्रात शिक्षक सुरक्षित आणि सन्मानित नाही, त्या राष्ट्राचे भविष्य कधीच उज्ज्वल असू शकत नाही.वेळ अजूनही गेलेली नाही; गरज आहे ती शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या 'शिक्षकाला' बळ देण्याची!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा